शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं : सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम ती शुल्कहरू पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएका यी शुल्कहरू यही साउन १ गतेदेखि लागू भएका थिए। तर, सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूबाट तीव्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्रीबिच छलफल भएको थियो। छलफलपश्चात् मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शाहले शुल्क हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै शुल्क छुटसँगै अदालत तथा संस्थानहरूमा विभिन्न नियुक्ति र हवाई क्षेत्रका लागि राहतको निर्णयसमेत गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष र उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई श्रम अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ। त्यसैगरी, गुठी संस्थानको खाली रहेको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मका लागि पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्वीकृति दिएको छ। 

यसका साथै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलनरत किसान-मजदुरका प्रतिनिधिबिच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। सो सम्झौताअनुसार मिटरब्याजीहरूसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई निर्णयकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरिएको छ। 

बैठकले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।