मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं : मुलुकभर मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटनको जोखिम तीव्र बनेको अवस्थामा सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६७ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गराउँदै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रस्तावमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकाय मानिने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण हाल नेतृत्वविहीन बनेकोमा आपत्ति जनाइएको छ। हालै जारी गरिएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त हुन पुगेको र उच्च जोखिमका बेला मुख्य निकायलाई नै प्रमुखविहीन बनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता भएको विपक्षी आरोप छ।

प्रस्तावमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८०८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

सांसदहरूले विगत एक दशकको सरकारी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण तीन हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, चार हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रत्येक वर्ष विपद् आएपछि मात्रै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने सरकारी  प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

हरेक वर्ष विपद् आइसकेपछि मात्रै उद्धार र राहतमा जुट्ने सरकारी प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। २०८१ साल असोजको बाढी-पहिरोको उदाहरण दिँदै मौसम विभागको अग्रिम चेतावनी हुँदाहुँदै पनि समयमै नागरिकको स्थानान्तरण, यातायात व्यवस्थापन र उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। जोखिमयुक्त बीपी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड, दाउन्ने, सिद्धबाबा, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी सडक लगायत उच्च जोखिम क्षेत्रमा सरकारको पूर्वतयारीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग छ बुँदे जवाफ माग गरेका छन्।जसमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको प्राथमिकीकरण, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको तयारी, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री, बजेट तथा राहत कोषको अवस्था, दुर्गम क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले मनसुनजन्य विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न, सदनलाई जानकारी गराउन तथा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन्।