धनगढीमा १ अर्ब ३ करोडको काठ घोटाला, दुई डिभिजन वन कार्यालयका कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको हरियो खयरको काठ अवैध रूपमा कटान गरी लिलाम बिक्री गर्न खोजेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ।

अख्तियारको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा एकैसाथ छापा मारेर काठ लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

अख्तियारमा परेको उजुरीअनुसार कैलालीका ११ वटा सामुदायिक तथा साझेदारी वनबाट ३ लाख ४५ हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी खडा हरिया खयरका रुखहरू नियमविपरीत काटिएका छन्।

स्वस्थ र हरिया रुखहरूलाई ‘किरा लागेको’ भन्दै वन विशेषज्ञबाट झुटो प्रतिवेदन बनाउन लगाई रुख कटान, मुछान, छपान र घाटगद्दी गरिएको पाइएको छ।

उच्च वन अधिकारी र उद्योगीको ‘सेटिङ’
यस करोडौंको घोटालामा वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख (वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत) जनक पाध्याय र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुरको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

उनीहरूले सीमित कत्था उद्योगी, काठ व्यवसायी र सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूसँग करोडौं रुपैयाँ लेनदेन गरी गैरकानुनी रूपमा टेन्डर स्वीकृत गराउने प्रपञ्च रचेका थिए।

नेपाल वन पैदावर उद्योगी व्यवसायी महासंघ र स्थानीय संघहरूमा सूचना नै नटाँसी अरूले थाहा नपाउने गरी सीमित कत्था उद्योगीहरूसँग मात्र ‘सेटिङ’ मिलाएर गोप्य रूपमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

संसदीय समितिको निर्देशनसमेत अटेर
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतको ‘अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’का सदस्यहरूको टोलीले स्थलगत निरीक्षक गरी ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन नटुङ्गिएसम्म लिलाम बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, वन अधिकारीहरूले उक्त निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै लिलाम प्रक्रिया सदर गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका थिए।

पहलमानपुर डिभिजन मातहत छत्युन, मोहन्याल, जगतपुर, साडेपानी, मैनापोखरी, शिवशक्ति, गतिशील, जनता र घोडाघोडी सामुदायिक वनबाट गरी कुल १ लाख २३ हजार क्युबिक फिट काठ बरामद गरिएको छ।

यसका अलावा धनगढी डिभिजन मातहत बारावन साझेदारी वनबाट १ लाख ८६ हजार र केदारेश्वर सामुदायिक वनबाट ३६ हजार गरी कुल २ लाख २२ हजार क्युबिक फिट काठ बरामद गरिएको छ।

दुवै डिभिजनअन्तर्गतका वनबाट गरी कुल ३ लाख ४५ हजार क्युबिक फिट (अनुमानित मूल्य रु १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख) काठ अवैध रूपमा लिलाम गर्न खोजिएको थियो। उजुरीका आधारमा अख्तियारले दुवै कार्यालयबाट सबै कागजात कब्जामा लिएर दोषी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।