१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, विपद्मा कार्यालय नछाड्न कर्मचारीलाई निर्देशन

काठमाडौं : देशभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटाले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

बाँकी ७४० स्थानीय तहले भने असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

मधेश प्रदेशका सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरीया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

त्यस्तै, पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका तथा लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देहीको कोटहीमाई र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशका १३७ मध्ये १३६ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्।

उता, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन्।

स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद र केही प्राविधिक समस्यालगायतका कारण बजेट आउन नसकेको बताइएको छ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

विपद्को समयमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन
यसैबीच, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को समयमा कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई सेवा प्रवाह गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानलगायतका विपद्जन्य घटनाको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको हो।

बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत तथा क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।

विशेष कारणवश कार्यालय छाड्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा पूर्वस्वीकृति लिएर र जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र छाड्न परिपत्रमा उल्लेख छ।