३५ दिनको समय दिँदै सरकारले ६६ स्थानीय तहका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग माग्यो अन्तिमपटक निवेदन
काठमाडौं : सरकारले ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अन्तिम पटक निवेदन मागेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले यसअघि दोस्रो चरणको लगत संकलन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका लाभग्राहीका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
सूचनाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचाअनुसारको निवेदन फाराम भरी साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ।
साउन ४, २०८३ सोमबार १३:२६:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
