दुर्घटना राहत कोषका लागि इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ महँगो बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं : सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि दुर्घटना राहत कोष स्थापना गरी पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत् महसुलमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा यस्तो व्यवस्था समेट्न सुझाव दिँदै यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पूर्वाधार र कानुनमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

महासङ्घले इन्धनमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीको चार्जिङमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर कोष खडा गर्न सुझाव दिएको छ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए।

यसबाहेक, बिमा कम्पनीले सङ्कलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए।

महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका लागि कतिपय अवस्थामा बीमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।

कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ। महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।