मिटरब्याजविरुद्ध सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच ऐतिहासिक सहमति : जनकपुर-काठमाडौँ पैदल न्याय मार्च स्थगित

काठमाडौँ :  मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने लगायत नौ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रवार सरकार र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालबिच मिटरब्याज उन्मूलन र पीडितका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको हो।

सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले घोषणा गरेको जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको 'पैदल न्याय मार्च' लगायतका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शुक्रवारदेखि नै स्थगित गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन, छिनुवा पास, बाध्यकारी चेक आदि) स्वतः अवैध हुने गरी आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने उल्लेख छ।

सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने, पीडितको चल-अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई क्षतिपूर्ति भराउने र मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधि रहने गरी एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै डेस्कको व्यवस्था समेत सहमतिमा उल्लेख छ।

पीडितको माग अनुसार देशभरका सबै जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भूमि प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र आन्दोलनरत किसान मजदुर आन्दोलनका ३ जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी समिति गठन गरिने र उक्त समितिले ६ महिनाभित्र सबै उजुरीहरू फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी दिइने समेत सहमतिमा उल्लेख छ।

मिटरब्याज पीडितका विरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दाहरू कानुन बमोजिम फिर्ता लिन तथा सजाय माफी मिनाहा दिने सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजको चक्रमा परेका उत्पीडित वर्गलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति सहित आगामी आर्थिक कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

६ पृष्ठ लामो सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सचिव पुष्कर सापकोटा, सहसचिव काली प्रसाद पराजुली, महानिर्देशकद्वय योगेन्द्र प्रसाद दुलाल र डा. भीष्मकुमार भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

किसान मजदुर आन्दोलनको तर्फबाट संयोजक अवधेश कुशवाहा, सदस्यहरू मनोज कुमार पासवान, रिजन रानामगर, किरण दमाई र लक्ष्मी घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्। रोहवरमा निर्गराज जैसी र ईश्वरी दत्त पनेरु रहेका छन्।

पीडितहरूले पैदल मार्च सुरु गर्दै बारा आइपुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ हवाई मार्गबाट गएर बारामै वार्ता सुरु गरेका थिए। बारामा चरणबद्ध रूपमा भएको वार्ताबाट छलफलका एजेन्डा तय भएपछि केन्द्रमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। उता आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि बिहीबार काठमाडौं आएपछि औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो।