सेयर कारोबारबाट लाभ लिएका चुन्नुप्रसाद र मालपानीलाई प्रतिवादी नबनाएकोमा विशेष अदालतको प्रश्न

काठमाडौं : दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत सेयर दिलाउन सहजीकरण गरेर कम्पनीलाई सुपारी आयात र राजश्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीबाट जोगाउन सहजीकरण गरेको आधारमा टेक्दै एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि दायर भएको २० करोड ९० लाखको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पहिलो सुनुवाइमै कमजोर देखियो।

बिहीबार अभियोग पत्र दर्ता भएपछि विशेष अदालतमा शुक्रवार सुरु भएको थुनछेक बहसको पहिलो दिनमै अदालतको इजलासले अभियुक्तहरूको सूचीमै प्रश्न उठाउँदै पौडेललाई पुर्पक्ष त परको कुरा धरौटी समेत नमागी  साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण तत्काल नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो।

श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक र शेयरधनी चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले बयानमा पौडेलले उद्योग का लागि आवश्यक सुपारी ल्याउन र विभागले पटक पटक छापा मारेर दुख दिएकोमा त्यसमा सहजीकरण गर्ने बताएर दीपक भट्टलाई भेटाएपछि आफूहरूले २० प्रतिशत सेयर दिएको र त्यसपछि सुपारीको कोटा निर्धारण भएर आयात समेत सहज भएको बयान दिएका थिए।

उनीहरूको बयानबाटै सेयर लेनदेनको उद्देश्य सरकारी नीतिमा प्रभाव पारेर व्यापारिक लाभ लिने मनसाय देखिए पनि शर्मा र मालपानीलाई भने सरकारी साक्षी बनाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो। एकातिर सहजीकरण गरेको दाबीकै आधारमा पौडेललाई प्रतिवादी बनाउने तर सो प्रकरणमा प्रत्यक्ष लाभ लिएका दुई सेयर धनीलाई भने सरकारी साक्षी बनाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान शंकाको घेरामा परेको थियो।

शेयर खरिद बिक्रीबाट कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी प्रत्यक्ष लाभग्राही भए पनि उनीहरूलाई अभियुक्त नबनाएकोमा अदालतले पहिलो सुनुवाइपछिकै आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सेयर खरिद विक्रीमा सहजीकरण गरेको दाबी गरिए पनि त्यसमा प्रत्यक्ष लाभ लिएको पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको, विष्णु पौडेलको इन्कारी बयान र अर्का अभियुक्त दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष बयान गर्दा पौडेलको नाम नलिएको आधारमा टेकेर 'श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालि समेतबाट शेयर खरिद गर्ने क्रममा प्रतिवादी पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने समेतको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको नदेखिएको’ भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

धरौटीमा छाड्ने आदेशमा मुख्य रूपमा जुन कम्पनीलाई लाभ दिन सहजीकरण गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ सो कम्पनी र त्यसका दुई सञ्चालकलाई प्रतिवादी समेत कायम नगर्नुलाई इजलासले मुख्य आधार बनाएको देखियो। श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर २०८० वैशाख १५ मा हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। यो बेलामा पौडेल अर्थमन्त्री थिएनन्। 

आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी भट्टको आर्थिक कारोबारसँग पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपमा पौडेलको इन्कारी बयान, पौडेलको नाममा भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको खुल्न नसकेको भन्दै अदालतले  तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको हकमा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी भन्दै साधारण तारेखमा राख्न भनिएको छ।

दीपक भट्टमाथि यो बाहेकको सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र र बीमा सम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन्। केहीमा उनलाई पुर्पक्षमा राख्न आदेश आएको छ भने एकमा धरौटी मागिएको छ।

सम्बन्धित समाचार