पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं : विशेष अदालतले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने सरकार पक्षको मागलाई अस्वीकार गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।

पौडेलविरुद्ध व्यवसायी दीपक भट्टसँगको मिलेमतोमा श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी बिक्री गराउन सहजीकरण गरेको र गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

सरकारले पौडेललाई २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सजाय र सार्वजनिक पदमा रहेको बखत कसुर गरेको आरोपमा थप सजायको मागदाबी गरेको थियो।

अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखका लागि प्रस्तुत आधारमा श्रीराम टोबाकोको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा रहेको नदिएको, उक्त उद्योगका सञ्चालकहरू र मुख्य प्रतिवादी भनिएका दीपक भट्टले समेत बयानका क्रममा पौडेलको संलग्नता वा सहजीकरणबारे कुनै तथ्य नखुलाएको र पोल नगरेको उल्लेख छ।

पौडेलको नाममा रहेको एभरेस्ट बैङ्कको खातामा देखिएको ६ लाख ३४ हजार बाहेक अन्य कुनै शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार वा कसुरबाट लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि हुने तत्काल प्राप्त प्रमाण फेला नपरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

यसअघि पौडेलले अदालतसमक्ष बयान दिँदै आफूले शेयर अवमूल्यन गराउन कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै अब पौडेलले हिरासत बाहिरै रहेर यस मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्।