मिटरब्याज अब आर्थिक अपराध, फर्जी तमसुक र दृष्टिबन्धक स्वतः खारेज हुने गरी ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं : मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै पीडितको सम्पत्ति फिर्ता सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ।

काठमाडौंमा भएको वार्तापछि मिटरब्याजलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने र जिल्लास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने सहमति जुटेसँगै पीडितको ‘पैदल न्याय मार्च’ स्थगित भएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

सहमतिअनुरूप हिजो काठमाडौं आइपुगेको पीडितको टोली र सरकारी पक्षबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेपछि सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

सहमतिसँगै अब सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानेको छ। मिटरब्याजको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिनेछ। जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।

सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

यस्तै, सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक-मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबरजस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ।

यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।

साथै, पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।