आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं : काननु, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक पेस गरिने बताएकी छन्। 
   
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनको सुधार, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विधेयकको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका तयार गरी संघीय संसदमा पठाइएको बताइन्।

उनले भनिन्, "विधायन ऐन २०८१ को दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राप्त विवरणका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग असार २४ र २५ गते छलफल गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय संसदमा पेश गरिने १६६ वटा विधेयकको प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका तयार गरिएको छ। उक्त कार्यतालिका आजै संघीय संसदमा पठाइएको छ र प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई समेत सूची बुझाइएको छ।"

मन्त्री गौतमका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष संसदमा पेश गरिने १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी छन्। तीमध्ये ६४ वटा पहिलो, ४५ वटा दोस्रो र ५७ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ वटा विधेयक तयारीको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले कानुन सुधार वर्ष भएकाले कार्यतालिकामा समावेश नभएका तर आवश्यक पर्ने विधेयक पनि विधायन ऐन, २०८१ अनुसार संसदमा पेश गर्न सकिने बताइन्। आवश्यकता अनुसार विधेयकको प्राथमिकतामा समेत हेरफेर गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

उनले विधेयक तर्जुमाको अवस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

"विधेयक अनुगमन प्रणाली (गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं। त्यसैगरी ‘नो योर ल, मेक योर ओन ल’ सुझाव पोर्टलमार्फत आम नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेका छौं। हालसम्म करिब ४०० वटा महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। ती सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने काम भइरहेको छ," उनले भनिन्। 

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका विषयमा दुवै सदन र सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विधायन व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पनि जारी गरिने जानकारी दिइन्।