केन्द्र सरकार गुमाएको कांग्रेस-एमाले प्रदेश सरकार चलाउन असफल, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदारबीच खटपट

काठमाडौं : फागुन २१ को निर्वाचनसँगै केन्द्रको सत्ता गुमाएको नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रदेशहरूमा सत्तामा छ। केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी बनेका यी दल मिलेर प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरी रहे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र आन्तरिक कलह र असमझदारीले सरकार स्थिर बन्न सकेको छैन।

कतै आलोपालो प्रणाली नमानेको विवाद छ भने कतै सत्ताधारी दलले नै बजेटमा साथ दिइरहेका छैनन्। यही विवाद बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे भने कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए।

बजेटको किचलोले लियो उग्र रूप

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटबारे विवाद जारी छ। एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै संसदबाट असफल बनाउने रणनीति लिएपछि मुख्यमन्त्रीले अन्ततः एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे। बजेट पास गर्न सहयोग नहुने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधवार एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरे।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर प्रारम्भदेखि नै सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच तीव्र मतभेद थियो। एमालेले प्रदेश सभामा बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको थियो।

मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि एमालेले मानेन। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने निर्णय गर्न एमालेलाई अल्टिमेटम दिए। एमालेबाट बजेट पास गर्नेबारे सकारात्मक संकेत आएन।

बजेट संशोधनका लागि कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित कार्यदल बनाउने प्रयास पनि भएको थियो। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेस्की बजेट र सरकारकै नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमतिको सम्भावना सकियो।

मुख्यमन्त्रीले एमालेबाट सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीर बहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री  हिरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदलाई हटाए। यसले सुदूरपश्चिमको सरकार संकटमा परेको। विकल्पमा कांग्रेसले नेकपाको साथ लिने प्रयास गरिरहेको छ।

कर्णालीमा आलोपालो सहमति विवाद

उता कर्णाली प्रदेश सरकारमा सुरु भएको खटपटले बुधवार उग्र रूप लियो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने पूर्व सहमति पालना नगरेको भन्दै कांग्रेसका चारजना मन्त्रीहरूले बुधवार सामूहिक राजीनामा दिए।

बुधवार आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवविक्रम शाह, जलस्रोत मन्त्री विजया बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री, घनश्याम भण्डारी  र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिए।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल २०८० चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। पछि केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै २०८१ साउनमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो। सरकार गठनको समयमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको दाबी छ। तर अहिले आएर कँडेल त्यसमा राजी नभएपछि कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो।

अहिले कर्णालीसँगै लुम्बिनी र कोशीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। सुदूरपश्चिमसँगै मधेस, गण्डकी र बागमतीमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। कुनै प्रदेशमा पनि एक दलको बहुमत छैन। त्यहाँ प्रारम्भदेखि नै साझेदारहरू बदल्दै सरकारहरू बनिरहेका छन्।