रास्वपा सांसद चौलागाईंले फैलाए २५ प्रतिशत ‘ट्राफिक कमिसन’को भ्रम, के हो तथ्य?

काठमाडौं : ‘पढेलेखेका र जान्ने’हरूको पार्टी भनिएको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले संसदीय समितिमा ट्राफिक प्रहरीका विषयमा भ्रम फैलाएका छन्।

सोमबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौलागाईंले ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा नागरिकलाई दुःख दिने गरेको भ्रामक दाबी गरेका हुन्।

जबकी, नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबापत पाउने कमिसनको प्रावधान सात वर्षअघि नै पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ।

के हो वास्तविकता ?
सवारी नियम उल्लंघन गर्नेबाट उठ्ने जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा दिने व्यवस्था २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा सुरू भएको थियो।

तत्कालीन सरकारले जरिवाना रकम वृद्धि गर्दा यातायात व्यवसायीहरूको चर्को विरोध भएपछि ट्राफिक नियमनलाई कडा बनाउन र ट्राफिक प्रहरीको मनोबल बढाउन उठाएको कुल जरिवानाको १५ प्रतिशत कमिसन दिने निर्णय गरेको थियो।

तर, कमिसनकै लोभमा प्रहरीले जथाभावी चिट काटेको जनगुनासो बढेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमार्फत जेठ १५ गते यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरेको थियो। हाल ट्राफिक प्रहरीले काट्ने जरिवानाको शतप्रतिशत रकम सिधै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ।

प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा दिइने उक्त रकम हटेसँगै सडकमा धुलो र धुवाँमा खटिने प्रहरीका लागि सरकारले  तलब स्केलका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म ‘प्रोत्साहन भत्ता’को व्यवस्था गरेको छ, जुन जरिवानाको रकमसँग सम्बन्धित छैन।

नेपाल प्रहरीको खण्डन
सांसदको भनाइ र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत गरिने जरिवाना सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिल हुने व्यवस्था छ। सोबापत कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क (सुविधा) ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन।’

प्रहरीले आधिकारिक जानकारी बिना अनुमानका भरमा टिप्पणी गर्दा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

सांसद मधुकुमार चौलागाईंले समितिमा बोल्दा हालै घटेको गणेश नेपालीको आत्मदाहको दुखद प्रसङ्गलाई ट्राफिक प्रहरीको कमिसनतर्फ जोडेका थिए।

उनले ‘ट्राफिक प्रहरी लुकेर बस्छ र २५ प्रतिशत कमिसनको लोभले चिट काट्छ’ भन्दै गर्दा उनले सात वर्षअघि नै खारेज भइसकेको कानुनबारे सामान्य अध्ययन समेत नगरि बोले।