लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट खर्चको गति सुस्त : असार २५ सम्म २६ अर्ब १४ करोड मात्र खर्च, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट खर्चको लक्ष्य र प्रगतिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

असार २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६७.१८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.२५ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को यसै अवधिसम्म सरकारले कुल बजेटको ७२.४३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस वर्षको खर्च रकम गत वर्षको तुलनामा करिब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले कम देखिएको छ।

खर्चको प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा साधारण वा चालू खर्चतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ (६७.७६ प्रतिशत) खर्च भएको छ।

त्यस्तै, विकास निर्माणका लागि विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ (६६.८० प्रतिशत) खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चको समीक्षा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा प्रभावकारी र अब्बल देखिएको छ। यस मन्त्रालयले कुल ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ७९.३८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरी पहिलो स्थान ओगटेको छ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ (७१.३२ प्रतिशत) खर्च गरी आफूलाई दोस्रो स्थानमा राखेको छ।

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये ७०.८८ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७०.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ (६४.६२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै ६१.१८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड २५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (५७.२९ प्रतिशत) खर्च गर्दा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये ८५ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।

खर्चको गति सुस्त भएका निकायहरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रगति ४४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। यस मन्त्रालयले ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये २२ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ (४४.५० प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३८.१२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँमध्ये १३ करोड ४२ लाख २७ हजार रुपैयाँ (३६.५७ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेका छन्।

संवैधानिक निकायहरूतर्फ प्रदेश योजना आयोगको अवस्था सबैभन्दा दयनीय देखिएको छ, जहाँ ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ (३८.४४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई पठाउने बजेटको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक देखिएको छ। स्थानीय सरकारका लागि विनियोजित ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ९० करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ (८४.८७ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायण प्रसाद पौडेलका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइ र आवश्यक कागजात समयमै पेस नहुँदा खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो।

यद्यपि, असार मसान्तसम्म अन्तिम भुक्तानीको प्रक्रिया जारी रहने भएकाले खर्चको प्रतिशतमा केही बढोत्तरी हुने उनको अपेक्षा छ।