तीन प्रतिशत समता शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालयका चार संगठनको माग

काठमाडौं : निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्।

आइतबार एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो व्यवस्था अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र संविधान विपरीत रहेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने संविधानको मूल भावना विपरीत समेत रहेको दाबी गरेका छन्।

संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक शुल्कमा थपिने करले अन्ततः अभिभावकमाथि नै अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई अझ महँगो बनाउने चेतावनी दिएका छन्। राज्यको सहयोग बिना आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकहरूलाई करको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्नुको साटो सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

विगत चार दशकदेखि शिक्षाको विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारको सहयात्री बनेको निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको दाबी समेत गरिएको छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई उद्धृत गर्दै उनीहरूले देशभर सञ्चालित १० हजार चार सय ७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र यस क्षेत्रमा ६ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पूँजी लगानी रहेको जानकारी दिएका छन्। साथै, यो क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन र ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब तथा ज्यालामा खर्च गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको उनीहरूको तर्क छ।

त्यसैगरी, सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ।

सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र समन्वयपछि मात्र गर्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालामा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य तथा संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णय तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।