सर्वोच्चद्वारा सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश, वैधानिकता परीक्षण पूर्ण इजलासले गर्ने

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दुई दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रवार सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले आयोगको वैधानिकता परीक्षणका लागि उक्त विवादलाई तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।

"रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरणउपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु" आदेशमा भनिएको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र मानबहादुर लामिछानेले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छानबिन दायरा संविधानको धारा २८, १३२, २३९ र स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी बेङ्लोर घोषणा प्रतिकूल रहेको भन्दै आयोग खारेजीको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले अदालतको सहयोगी एमीकस क्युरीका रूपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनलाई आदेश समेत दिएको छ ।

आधाभन्दा बढीद्वारा विवरण बुझाउन बाँकी, पूर्वन्यायाधीशहरूको बहिष्कार

सरकारले गत २०८३ वैशाख २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई पछिल्लो २० वर्ष (२०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

आयोगमा हालसम्म १३ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। उमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व मुख्यसचिव, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, प्रहरी र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरू छन्। आयोग गठनपछि नै पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका थिए।