नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्णसहित १५ जना दोषी ठहर, ७ जनालाई सफाइ

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १५ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको कसुरमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भएको फैसला गरेको हो।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सरकारी प्रतिवेदन किर्ते गरी करोडौं रकम संकलन गरेको अभियोगमा अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कसुरको प्रकृति अनुसार देहायबमोजिम दोषी ठहर गरेको छ।

ठगी र संगठित अपराधमा मुख्य दोषी
अदालतले संगठित रूपमा ठगी गरेको र संगठित अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै ९ जनालाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ।

दोषी ठहर हुनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गिरोहका मुख्य योजनाकारहरू केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी रहेका छन्।

यस्तै सन्देश शर्मा, सागर राय र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरीलाई पनि सोही कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

सरकारी लिखत किर्तेमा दोषी
सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम थप गर्ने र नक्कली परिचयपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै अदालतले तीन जनालाई सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

यसरी किर्तेमा दोषी ठहर हुनेहरूमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी रहेका छन्।

मतियारका रूपमा दोषी
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अदालतले संगठित ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।

उनीसँगै खाँडका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खाँड (खैरेल) लाई पनि मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।

शमशेर मियाँले गिरोहलाई सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराएर ठगी कार्यमा सहयोग गरेको अदालतको ठहर छ।

राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुर
दोषी ठहर भएका १५ जनालाई नै अदालतले राज्य विरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ।

नेपाली नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने कार्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुऱ्याएको र राज्यको स्वाभिमानमा धक्का पुऱ्याएको फैसलामा उल्लेख छ। 

साथै, एकै वारदातमा धेरै कसुर गरेकाले उनीहरूलाई एकीकृत कसुर बापत थप सजाय हुने फैसलामा जनाइएको छ।

दोषी ठहर भएका १५ जनालाई हुने कैद र जरिवानाको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले आगामी असार २९ गतेको पेशी तोकेको छ।

यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका अन्य ७ जनालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ भने फरार रहेका ८ जना प्रतिवादीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ।