होल्डिङ सेन्टरमा खाना बन्द गरेर गृहमन्त्री संसदमा भन्छन् : "सुकुमबासीबारे हामी सिरियस छौं"

काठमाडौं : गाँस र उचित बासको व्यवस्थाको आश देखाएर सुकुमबासी बस्तीबाट बल प्रयोग गरी हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूलाई सोमबारबाट खाना बन्द गरियो।

असार १९ गते सबै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न उर्दी जारी गरेर जबर्जस्ती बसमा राख्दै सडकमा छाडिरहेको बागमती एकीकृत सभ्यता समितिका पदाधिकारी अब खाना दिन नसक्ने बताइरहेका छन्।

बनेपा, खरिपाटी, नगरकोट, कीर्तिपुर र बालाजुका होटलमा राखिएकाको खाना बन्द गराइसकियो। नगरकोटको होल्डिङ सेन्टरमा भएकालाई समितिले बसमा राखेर काठमाडौंको बानेश्वरमा ल्याएर आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नु भनेर अलपत्र छाड्यो।

यही विषयमा राष्ट्रिय सभामा सांसद रेणु चन्दले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रश्न सोधिन्। गृहमन्त्री गुरुङले सदनमा महिलाहरूको हकमा सरकार माइती समान रहेको दाबी गरेका थिए। चन्दले उनको त्यही भनाइमा टेकेर प्रश्न गरिन्, "सुकुमबासी महिलाहरूलाई सडकमा अलपत्र छाडिएको छ। माइतीको ढोका खुल्ला छ कि छैन?"

जवाफमा गुरुङले महिलाहरूको हकमा सरकार एकदम सिरियस बन्ने र बनिरहेको र सुकुमबासीहरूको हकमा थप सिरियस रहेको दाबी गरे।

सरकारले वैशाख १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार र अन्य स्थानको बसोबासस्थलमा सेनाको ब्याकअप त प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाएर जबर्जस्ती टहरा भत्काएको थियो। टहरा भत्काएर घरबारविहीनको नाम दर्ता गराएर विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र केहीलाई होटलमा राखेको थियो।

अन्तमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नै नगरी राहत भन्दै २५ हजार दिएर सबैलाई जबर्जस्ती होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन दबाब बढाएको थियो। सुकुमबासी बस्ती हटाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा गृह प्रशासन र स्थानीय तहसम्म खटिएका थिए। व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने एकीकृत बागमतीले लिएको थियो।