कागजी विवरण मात्र होइन, साउन ३ गते म आफैँ कर्णाली पुग्छु : पूर्वाधार मन्त्री लम्साल

काठमाडौं : पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली कोरिडोरमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका पक्की पुल र सडक खण्डको वास्तविक अवस्था बुझ्न आगामी साउन ३ गते आफैँ स्थलगत निरीक्षणमा जाने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले कर्णाली कोरिडोरको स्थलगत अध्ययन गरी देखिएका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

संसद् बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गतको खुलालु-सल्लीसल्ला र सिमिकोट-हिल्सा खण्डमा वर्षौंदेखि पक्की पुलहरू अलपत्र परेको, कतिपयको निर्माण कार्य नै सुरू नभएको र साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि यात्रुहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले  पाँचवटा पुलको डिजाइन अझै स्वीकृत हुन नसकेको र हिल्सा-चीन नाका खोलेर कर्णालीको आर्थिक सुधारका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले कागजमा मात्र विवरण हेरेर बस्नुभन्दा आफैँ फिल्डमा गएर वास्तविक समस्या बुझ्ने बताए।

उनले भने, ‘यो सडक खण्ड हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। आगामी साउन ३ गते म आफैँ कर्णाली कोरिडोरको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्दै छु। त्यहाँ पुगेर कुन स्थानमा कति पुल आवश्यक छ र के-कस्ता कानुनी वा प्राविधिक समस्या छन्, ती सबै बुझेर समाधान निकाल्नेछु।’

सांसदको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले कर्णाली कोरिडोरलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।

उनले आगामी तीन वर्षभित्र कर्णाली कोरिडोरका सबै सिंगल लेन सडकलाई डबल लेनमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए। यसै आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक डीपीआर र स्टिमेट तयार गरी काम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री लम्सालले कर्णाली कोरिडोरमा बर्सेनि हुने पहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएको उल्लेख गरे।

पहिचान भएका सबै पहिरोग्रस्त क्षेत्रहरूको नियन्त्रणका लागि आगामी तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।

यसका साथै कर्णाली क्षेत्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम र पालिका केन्द्र जोड्ने सडकहरूलाई यसै वर्षभित्र टेन्डर प्रक्रियामा लैजाने सरकारको कार्यसूची रहेको मन्त्री लम्सालले संसद्लाई आश्वस्त पारे।

पर्यटकीय सडक र चीनसँगको हिल्सा नाकालाई जोड्ने सडक निर्माणलाई अघि बढाएर कर्णालीवासीको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।