एमाले सांसद् भन्छिन्- ​​​​​​​राजनीतिक आबद्धताकै आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रोक लगाउनु सरकारको मूर्खता

काठमाडौं : एमालेकी सांसद सम्झना देवकोटाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई बस्न प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले सरकारको यस कदमले नागरिकको मौलिक र राजनीतिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाइन्।

गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गर्दै राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्यता भएका व्यक्तिहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य वा अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त नयाँ प्रावधानअनुसार समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति मात्रै व्यवस्थापन समितिमा रहन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सांसद देवकोटाले सरकारको यो निर्णय प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गरिन्।

‘मानव अधिकारको प्रमुख विषयहरूमध्ये राजनीतिक अधिकार एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जुन नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो,’ उनले भनिन्, ‘वर्गीय समाजमा वर्गीय विचार हुनु स्वाभाविक हो। विचारशून्य मानिसको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।’

राजनीतिमा आबद्ध हुनुलाई फौजदारी अभियोगजस्तै ठानेर शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाउनु सरकारको मूर्खता भएको उनको टिप्पणी थियो।

उनले यस किसिमको सङ्कुचित नीतिले नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथि प्रहार गर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।