बहुचर्चित टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित अधिकांशलाई सफाइ, दिगम्बर झासहित ३ जना दोषी ठहर

काठमाडौं : बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले सोमबार गरेको फैसलामा बस्नेतसहित अधिकांशले सफाइ पाउँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारी भने दोषी ठहर भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनालाई अभियुक्त बनाएर २०८२ जेठ १ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोमबार विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अभियुक्त १६ मध्ये ३ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्यो। 

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव धनराज ज्ञवाली र अर्का सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेती यो प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला भएको छ।

नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि भएमा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा थप ६ महिना कैद सजाय थपिएको छ। इजलासले कानुनी पूर्वाधार नै तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको भन्दै झालाई दोषी ठहर गरेको छ। 

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको र तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको आधारमा उनलाई प्रतिवादी कायम गरिएकोमा अदालतले सहमति दिएकै आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको छ। नीतिगत सहमतिमा संलग्न रहे पनि बस्नेतले प्राधिकरणको विज्ञता र स्वायत्ततामा कुनै रोकावट नगरेको र कार्यान्वयनका क्रममा हस्तक्षेप नगरेको इजलासको थप व्याख्या देखिन्छ।

विशेषको संक्षिप्त आदेशमा खरिद प्रक्रियाबाट बस्नेतले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको र मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा बस्नेत संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको उल्लेख छ।

कस-कसले पाए सफाइ?

अदालतले मन्त्री बस्नेतसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित अधिकांश कर्मचारी र ठेकेदारले सफाइ दियो। पुरुषोत्तम खनाल (तत्कालीन अध्यक्ष), अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी र सन्दीप अधिकारीले पनि सफाइ पाए। 

यसैगरी ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन र त्यसका सञ्चालक, नेपाली एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीप कुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले सफाइ पाए। अख्तियारले खनालमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली नअँगालेको र सामान खरिदको कार्यविधि अघि बढाउनुपर्नेमा परामर्श सेवा भन्दै सामान खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो।

विशेषले अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा कुल ठेक्का रकम ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो।

अदालतले ठेकेदारले काम गरेको आधारमा भुक्तानी लिएको र त्यो स्वाभाविक देखिएको भन्दै अख्तियारको बिगो निर्धारणलाई समेत स्वीकार गरेन। सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रालयको सहमतिलाई मात्र आधार बनाएर खरिद अघि बढाएकोमा मात्र अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर्याएको छ।