लुम्बिनी प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ योजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र

बुटवल : पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुले अझै पनि बाटोमै गाडी रोकिएपछि खुला ठाउँ वा निजी होटलका शौचालय खोज्नुपर्ने बाध्यता छ।

यात्रालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र चालक-यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि अघि सारेको ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’को महत्वाकांक्षी योजना भने बजेट अभाव र जग्गा व्यवस्थापनको समस्यामा अझै पूर्ण हुन सकेको छैन्।

यसबीच करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका संरचना सञ्चालनमा नआउँदा सार्वजनिक लगानीको उपयोगिता माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यात्रुले अपेक्षित सेवा पाएका छैनन भने निर्माण गरिएका भवनहरू पनि प्रयोगविहीन हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।

पहिलो चरण सकियो, दोस्रो चरण अलपत्र
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार रुपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा र पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटमा पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यी स्थानमा पार्किङ क्षेत्र, शौचालय, बाउन्ड्रीवाल, खानेपानी तथा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन्।

मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पौडेलले पहिलो चरणमा आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए। त्यस्तै दोस्रो चरणमा यात्रु विश्राम कक्ष, भोजनालय, स्नान सुविधा, सूचना केन्द्र, हरियाली, बालमैत्री क्षेत्र, विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन तथा अन्य सेवाहरू तीन वटा सेन्टरमा भइरहेको बताए।

‘दोस्रो चरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा परियोजना सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुने गरी अहिले बजेट राखेका छौ। काम अघि बढ्छ’, उनले भने।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-स्थित पिपलडाँडामा करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। २०७७ मंसिरमा भीमेश्वर मामा जेभीसँग करिब ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गरिएको परियोजनामा अहिले भवन र आधारभूत संरचना तयार भए पनि यात्रु सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

यस्तै कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा करिब ४ करोड २ लाख रुपैयाँ लागतमा पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। भवन, शौचालय, पर्खाल तथा बोरिङ निर्माण भइसके पनि यात्रुले अझै सेवा लिन पाएका छैनन्।

पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका-४ स्थित पारिजात सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणका लागि ३ करोड १८ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

२०७७ चैत ११ गते कोजु इन्जिनियरिङ-सञ्जय जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको परियोजनामा भवन, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण भए पनि बजेट अभावका कारण त्यहाँ सम्म पुग्ने सडक लगाएतका अन्य कामहरु अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै योजना प्राथमिकताबाट बाहिरिँदा रिफ्रेस सेन्टरकोकाम प्रभावित भएको हो।

शंकर पोखरेलपछि मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले योजनाको बजेट कटौती गरेको थियो। त्यसपछि बनेका अन्य सरकारहरूले पनि परियोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा करोडौँ लगानी गरिएका संरचना प्रयोगविहीन बन्न पुगेका छन।

दाङ र बर्दियामा नबन्ने
प्रदेश सरकारले दाङको देउखुरी र बर्दियामा पनि स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको थियो। तर देउखुरीमा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्माण सुरु हुन सकेन।

त्यस्तै बर्दियामा उपयुक्त जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा योजना प्रारम्भिक चरणमै रोकिएको छ। मन्त्रालयले अब यी दुई स्थानमा सेन्टर निर्माण नगर्ने बताएको छ।

यात्रुको आवश्यकता, सरकारको सुस्त गति
अहिले पनि पूर्व पश्चिम यात्रा गर्नेहरु आधुनिक विश्रामस्थलको अभावका कारण यात्रु निजी होटल वा पेट्रोल पम्पमा निर्भर छन। कतिपय स्थानमा पर्याप्त शौचालय नहुँदा महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अपांगता भएका यात्रुले बढी समस्या भोग्ने गरेका छन्।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर यात्रु र चालक दुवैका लागि अति आवश्यक भएको बताए।

‘लामो दूरीका चालकलाई नियमित विश्राम उपलब्ध गराउन सके दुर्घटनाको जोखिमसमेत घटाउन सकिन्छ। त्यसैले पनि यो सरकारले आवश्यकता ठानेर बनाउने योजना बनायो। तर ढिला हुन पुग्यो’, उनले भने।

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन अवधारणा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सञ्चालन जिम्मा दिएर रिफ्रेस सेन्टर चलाउने बारे छलफल अघि बढाएको छ।

यस बारे एक चरणमा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि सँग छलफल समेत छ।

‘पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि रिफ्रेस सेन्टर चलाउन स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनेको छ। अब हस्तान्तरण गर्छौ अनि दोस्रो चरणको काम पनि सुरु हुन्छ’, सचिव पौडेलले भने।

उनले प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणका लागि थप बजेट छुटाएको भन्दै अब दोस्रो चरणको काम यसै बर्ष पूरा हुने बताए।