हरियो बसलाई निलो बनाउनेसहितका 'उपलब्धी' जोडेर सरकारले आफैँलाई दियो १०० मा ८७ अंक

काठमाडौं : सरकारले अध्यादेश ल्याउनु, कार्यदल गठन हुनु, प्रणालीको परीक्षण सुरु हुनु अनि हरियो बसलाई निलो रंग लगाउनुसहितका गतिविधिलाई उपलब्धिमा राखेर सय दिनमा ८७.२ प्रतिशत अङ्क पाएको दाबी गर्यो।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सय दिनमा सरकारले ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे पनि विवरणहरू काल्पनिक, प्राविधिक रूपमा तोडमरोड गरिएको र तथ्याङ्क बढाएर भनिएको देखिन्छ।

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने, प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी समात्ने र सामाजिक सञ्जालमा ‘रिल’ बनाएर प्रचार गर्ने कामलाई पनि सरकारले सय दिनको उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ।

उकेराको अनुगमनमा भने सरकारले सय दिनमा सम्पन्न गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको सय बुँदामा १६ वटा सम्पन्न भएको, २२ वटाको कार्यान्वयन सुरु भएको देखिएको थियो। ६२ प्रतिशत कामहरू सुरु नै नभएको देखियो।

सरकारको उपलब्धिमा ब्लुबसदेखि घरमै लाइसेन्ससम्म

सय दिनको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्रै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो। आयोगले काम गरिरहेको छ।

पोखरेलले शनिवार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आयोगमार्फत हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी छानबिनको दायरामा आएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत वित्तीय अपराध र ठगीमा संलग्न १०१ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर हुनुलाई समेत सरकारले आफ्नो उपलब्धमा राखेको छ।

सरकारले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना, स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भिआइपीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम सुरु गरेकोलाई उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रशासनिक खर्च र वित्तीय भार घटाउन साबिकका २२ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरी १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्यो। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न भन्दै अध्यादेश जारी गरी सरकारी सेवामा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेजीको प्रयास गर्यो।

सुशासन र सेवामुखी प्रशासनका लागि कर्मचारी आचारसंहिता स्वीकृत गरी सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूमा लागू गर्न निर्देशन गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको 'संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण' को राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा भने भएको छ।

सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ७५ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ। शनिवार सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार हुलाकमार्फत हालसम्म ६ हजार २ सय ९३ वटा राहदानी  र १ हजार ९३ वटा सवारी चालक अनुमति पत्र सिधै नागरिकको घरमै पुर्याउने काम भएको छ।

अनलाइन सट्टाबाजी र जुवा रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत २४ घण्टाभित्रै १० हजारभन्दा बढी अवैध एप र वेबसाइटहरू बन्द गराइएको घटनालाई पनि सरकारले उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ।

सरकारी एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन 'एक्सिसिबिलिटी टुल' र नागरिक एप वा इमेलमार्फत प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्ने प्रणालीको सुरुवातलाई पनि सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा राखेको छ। पोखरेलका अनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

आर्थिक, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय पुनर्स्थापना

सय दिनमा सबैभन्दा धेरै त्रसित बनेको निजी क्षेत्र नै हो। तर पोखरेलले जेन्जी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको असर कम गर्न निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति स्वीकृत गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा संरचना तयार गरिएको बताए।

आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीका लागि जेठ १५ को बजेट मार्फत भवन, फर्निचर, यन्त्र उपकरण पुनर्स्थापना गर्न भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट तथा आयकर प्रयोजनका लागि लागत खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोलाई पनि सरकारले उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

लगानी बोर्डअन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली, स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक योजना र 'वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म' सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

आर्थिक विपन्न नागरिकका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको र निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।

उनले नि:शुल्क शय्याको निर्णय कडाइका साथ लागु भएको दाबी गरे। सरकारी उपलब्धिमा विश्वविद्यालयको परीक्षा नतिजा समयमै निकाल्न एकीकृत राष्ट्रिय शैक्षिक पात्रो जारी हुनु र र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य रोकिनुलाई समेत उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक महिनाभित्रै ऊर्जा निर्यात रणनीति स्वीकृत गरिएको र विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको घोषणा बजेटमार्फत गरिनु, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन प्रतिबद्धता अनुरूप तत्काल १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ।

सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरी केहीको रकम फिर्ता दिन थालिएको र ७ प्रदेशमा निःशुल्क 'ब्लु बस' चलाउने कार्य अन्तर्गत १० वटा बस सञ्चालनको तयारी गरिनु पनि सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख छ। नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी राज्य मातहत ल्याइएको सय दिनको उपलब्धिको विवरणमा उल्लेख छ।

भूमिहीन र सुकुमबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको छ। काठमाडौँका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टर, नगद राहत र पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइएको सरकारी उपलब्धिमा उल्लेख छ।

एसइइको नतिजा १ महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयको ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने समयबद्ध सुधार थालिएको विषय सरकारको उपलब्धिको सूचीमा छ। एसइई र कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनमा सुधार देखिन्छ। तर कक्षा १२ को परीक्षामा परिक्षार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ।

कागजी प्रक्रियालाई पनि उपलब्धिमा अंक !

सरकारले सार्वजनिक गरेकै प्रतिवेदनमा काम सुरु भएको वा अध्यादेश वा नीतिगत कार्यदल बन्नेको भनेर वर्गीकरण गरिएका विषयहरूलाई पनि काम सम्पन्न भएको श्रेणीमा राखेको छ। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसम्पादनमा आफूलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिन केवल कागजमा सीमित निर्णय, कार्यदल गठन र प्रारम्भिक चरणका कामहरूलाई पनि सम्पन्न भएको श्रेणीमा राखेर तथ्याङ्क बढाएको देखिन्छ।

दलित समुदायसँग क्षमा याचनालाई सरकारले यसलाई आफ्नो उपलब्धिमा गणना गरे पनि वास्तविकतामा १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। रवि लामिछानेले संसद्को रोस्टमबाट मागेको माफी पार्टीगत मात्र थियो। सरकार र पार्टी अलग संरचना हुन् भन्ने हेक्का नराखी यसलाई उपलब्धिमा जोडिएको देखिन्छ।

जेठ १५ को बजेटमार्फत आन्दोलन प्रभावित व्यवसायीलाई कर र भन्सार छुट दिइएका बुँदालाई अघि सार्दै सरकारले यसमा अङ्क दाबी गर्यो। तर, आन्दोलनका वास्तविक हकदार घाइतेहरू उपचार नपाएर सामाजिक सञ्जालमा आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन्। घाइते सडकमै रहँदा व्यवसायीको कर छुटलाई मात्र सफलता मानेर अङ्क बढाउने काम गरेको देखिन्छ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको र केपी शर्मा ओली तथा रमेश लेखक जस्ता नेताहरूलाई पक्राउ गरेको विषयलाई सुशासनको ठूलो अङ्क दियो। तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई छानबिन बाहिर राख्नु तथा पक्राउ परेका नेताहरूलाई २५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा बुझाउन नसकी सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतमुक्त हुनुले यो विधिको शासनभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै थियो भन्ने देखाउँछ। प्रक्रिया अधुरो र प्रतिशोधपूर्ण हुँदाहुँदै यसमा पूर्ण अङ्क दाबी गरेको देखियो।

गौरीबहादुर कार्की आयोग र रावल आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनको बहानामा केवल संसद्को पुस्तकालयमा पठाइए, तर आम नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गरिएनन्। तर निर्णय हुनुलाई नै पूर्ण सफलता मानियो।

मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८मा झारिएको विषयलाई सरकारले ठूलो प्रशासनिक सुधारका रूपमा अङ्क दियो। तर, मन्त्रालय गाभिए पनि कर्मचारीको कार्यविभाजन अझै स्पष्ट भएको छैन र काम झन् सुस्त छ। एकातिर निजामती कर्मचारी कटौती गर्ने रणनीति लिइएको दाबी गरियो तर अर्कोतिर मन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयको सङ्ख्या बढाउने गृहकार्य सँगसँगै चलिरहेकै छ।

अध्यादेश ल्याएर ट्रेड युनियन खारेज गरिएको विषयलाई पूर्ण काम मानियो, तर यो कदम अदालतको कानुनी विवादमा फसेको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक  ४५ दिनभित्र बनाउने मुख्य काम भने अलपत्र छ।

नागरिकहरूले शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र नागरिक एप वा इमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई सरकारले ठूलो डिजिटल क्रान्ति मानेको देखियो। तर, यो प्रणालीमा असम्बन्धित व्यक्तिले पनि सहजै अरूको डेटा डाउनलोड गर्न सक्ने कमजोरी देखियो। डेटा सुरक्षामा यति ठूलो खेलाँची भएर हतार-हतार प्रणाली बन्द गर्नुपरेको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो सफलताको अङ्कमा जोड्यो।

घरमै सरकारी कागजात र सट्टाबाजी एप बन्द: ७५ जिल्लामा केही हजार राहदानी र लाइसेन्स घरमा पुर्याइएको र दूरसञ्चारले १० हजारभन्दा बढी सट्टाबाजी साइट बन्द गरेको दाबीका आधारमा डिजिटल क्षेत्रमा १०० प्रतिशत जस्तै अङ्क दाबी गरियो। तर, नागरिकता नम्बरबाट विवरण अटोफिल हुने फेसलेस सेवा ठप्प छ र सट्टाबाजी एपहरू आज पनि निर्बाध चलिरहेकै छन्।

सरकारले १०० दिनभित्र सातै प्रदेशमा २५ वटा निःशुल्क 'ब्लु बस' चलाउने घोषणा गरेको थियो। यस बुँदामा पनि सरकारले अङ्क दाबी गर्यो, तर वास्तविकतामा सरकारले नयाँ बस किनेको वा नयाँ संरचना बनाएको होइन। साझा यातायातका पुराना १० वटा हरियो बसलाई निलो रङले पोतेर 'नयाँ बस' भन्दै जनता झुक्क्याउने काम गरियो। रङ बदल्ने कामलाई यातायात क्षेत्रको सुधार भन्दै अस्वाभाविक अङ्क दिइयो।

भूमिहीन सुकुमबासीको डिजिटल लगत संकलन गर्ने मुख्य काम छाडेर काठमाडौँका नदी किनारमा अन्धाधुन्ध डोजर चलाउने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने कामलाई सरकारले सुशासनको नम्बर दियो, जसले देशभरका सुकुमबासीलाई त्रसित मात्र बनाएको छ।

भूमिहीन र सुकुमबासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको, काठमाडौँका नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई होल्डिङ सेन्टर, नगद राहत र पुनर्स्थापना खर्च उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई जम्मा २५ हजार दिएर सेल्टर छाड्न दबाब दिएको विवरण लुकाएको छ।

पर्यटन क्षेत्रको खाका प्रस्तुत गर्ने बुँदामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अपि हिमाल बेसक्याम्पको एउटा ‘रिल’  सामाजिक सञ्जालमा हालेकै भरमा सरकारले यसलाई उपलब्धिमा गणना गर्यो, जबकि संस्थागत र नीतिगत काम शून्य प्रायः छ।

अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क कार्यान्वयनमा आएको भन्दै सरकारले आफैँलाई नम्बर दियो। तर अहिलेसम्म निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय स्वीकार गरेका छैनन्। शुक्रवार मात्र गृह मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई कार्वाही गर्न निर्देशन जारी गरेको छ।