सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री, राहदानी घरदैलोमै पुर्याउन सुरु
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिनको अवधिमा कृषि, नागरिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रमुख उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
८९ हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी रासायनिक मल बिक्री
सरकारले १०० दिनको अवधिमा ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ हजार मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको छ। सो अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सो परिमाणको रासायनिक मल अनुदानित मल बिक्री वितरण गरिएको पोखरेलले बताए।
विसं २०८२ चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८ दशमलव १० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको छ।
सरकारले रासायनिक मल वितरक कम्पनीहरूलाई गरिने रकम निकासा व्यवस्थित, वस्तुपरक र व्यावहारिक गराउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन कार्यविधि),२०८३ समेत जारी गरिएको छ।
राहदानी अब घरदैलोमै
'सरकारी सेवा घरघरमा' भन्ने अभियानलाई मूर्त रूप दिँदै सरकारले हुम्ला र भोजपुर बाहेक देशका सबै जिल्लामा राहदानी (पासपोर्ट) सिधै घरदैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरेको छ। प्रगति विवरणअनुसार हालसम्म दुई लाख छ हजार ३३० थान राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयले पाँच हजार ७२८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुर्याइएको छ।
लाइसेन्स छपाइ र अन्य प्रशासनिक उपलब्धिहरू
लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका लाइसेन्समध्ये हालसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान छपाइ सम्पन्न भएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म कुल २९ लाख थान छपाइ सकिने लक्ष्य छ।
यसैगरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्रमशः एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्न गठन गरिएको कार्यदलबाट प्राप्त सुझावबमोजिम हाल ३२ वटै जिल्लामा एकद्वार सेवा प्रणाली कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीहरूको स्थायी लेखा नम्बर र सोको प्रमाणपत्र सोही कार्यालयको साथै १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको विवरणमा जनाइएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम दिइएको सरकारले जनाएको छ।
असार २०, २०८३ शनिबार १७:०७:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
