नेपाल आयल निगमका कर्मचारीको ओभरटाइम भत्तामा कटौती

काठमाडौं : सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको लामो छलफलपछि "नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३" तयार पारिएको हो।

नयाँ विनियामावलीको परिच्छेद–१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै कर्मचारीहरूको अतिरिक्त समय भत्ता (ओभरटाइम जब) सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। नयाँ विनियामावलीमा समावेश गरिएका बुँदा 'क' र 'ख' लाई मुख्य आधार बनाएर निगमभित्रको अनावश्यक वित्तीय भार कम गर्ने निर्णय गरिएको हो।

तोकिएका प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र ओभरटाइम सुविधा 

नयाँ विनियामावलीको बुँदा 'क' अनुसार निगमको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र अतिरिक्त समय भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। 

यस अन्तर्गत हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपोहरू, र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय खुल्ने समयभन्दा बढी समय बसी काम गरेमा नियमानुसार अतिरिक्त समय भत्ता पाउनेछन्।

मन्त्री यादवको निर्णय र निर्देशन अनुसार, बुँदा 'क' मा तोकिएका यी प्राविधिक क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रशासनिक वा गैर–प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम कार्य (भत्ता) नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हरेक बर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौ राज्यको खर्च हुँदै आएको र चुहावट रोक्न यो निर्णय गरिएको हो।

औचित्य र मितव्ययिताका आधारमा मात्र अतिरिक्त काम लगाइने 

विनियामावलीको बुँदा ’ख’ मा अतिरिक्त समयमा काम लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ, र कर्मचारीको उपलब्धतालाई हेरिनेछ। 

आकस्मिकता तथा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइनेछ। स्वीकृति दिने अधिकारीले अनिवार्य रूपमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निगममा भइरहेको प्रशासनिक खर्च र ओभरटाइमका नाममा हुने बेथिति रोक्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलको निष्कर्ष स्वरूप यो विनियामावली तयार पारिएको हो, जसले निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक खर्च कटौतीको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।