लुम्बिनी प्रदेश : सत्ता पक्षकै सांसदहरूले किन गरिरहेका छन् बजेट पुनर्लेखनको माग?

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट विकासको खाकाभन्दा बढी राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ।

प्रदेशसभामा बजेटमाथि औपचारिक छलफल सुरु हुनुअघि नै सत्ता पक्षकै सांसददेखि प्रतिपक्षसम्मले यसको तीव्र विरोध गरेका छन्।

बजेटमा असन्तुलित वितरण, पहुँचका आधारमा योजना छनोट, वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना परेको भन्दै चौतर्फी रूपमा बजेट पुनर्लेखनको माग उठेको छ।

प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा यसलाई विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमुखी दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर बजेटको विस्तृत विवरण (रेडबुक) सार्वजनिक भएसँगै यसभित्रका कमजोरीहरू बाहिर आउन थालेका हुन्।

मन्त्रीकै गृहपालिकामा बजेटको ओइरो
बजेटमा सबैभन्दा बढी आलोचना आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्न खत्रीमाथि खनिएको छ।

रेडबुक अनुसार मन्त्री कार्कीको गृहपालिका गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा मात्र विभिन्न मन्त्रालयमार्फत करिब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये मन्त्रीकै वडा नम्बर ६ मा मात्रै पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना समेटिएका छन्।

सडक, सिँचाइ, सहरी विकास, पर्यटनदेखि खेलकुदसम्मका योजना एउटै पालिकामा थुप्रिएपछि अन्य निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले बजेट वितरणमा समन्यायिक सिद्धान्त पालना नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रत्न खत्रीको प्रभाव क्षेत्र बाँकेमा पनि ठूलो परिमाणमा बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लागेको छ।

सम्झौताविपरीत वितरण र महिला सांसदको आक्रोश
प्रदेशसभा सदस्यहरूका अनुसार बजेट निर्माण हुनुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँ बराबरका योजना समेट्ने आन्तरिक समझदारी बनेको थियो।

तर, रेडबुक सार्वजनिक हुँदा धेरै सांसदले सिफारिस गरेका योजना हटेका छन् भने कतिपयको बजेट नाटकीय रूपमा घटाइएको छ।

बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनेमा महिला सांसदहरू अग्रपङ्क्तिमा छन्। संसदीय महिला मञ्चमार्फत उनीहरूले आफ्नो जानकारीबिना योजना हटाइएको वा अन्यत्र सारिएको भन्दै औपचारिक गुनासो दर्ता गराएका छन्।

एमालेकी प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले बजेट पुनर्लेखन र आर्थिक मामिलामन्त्रीको राजीनामा नै आफ्नो ‘बटमलाइन’ भएको घोषणा गरेकी छन्। यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद निमा गिरीले पनि बजेट समन्यायिक नभएको टिप्पणी गरेकी छन्।

सामान्यतः प्रतिपक्षबाट मात्र उठ्ने विरोध यसपटक सरकारकै सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूबाट सुरु भएपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित भएको छ।

वित्तीय अनुशासन छल्न ‘९ लाख ९० हजार’ का योजना
बजेटमा वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप पनि लागेको छ। प्रदेशभर ठूलो सङ्ख्यामा ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरका साना योजनाहरू समावेश गरिएका छन्।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार निश्चित सीमाभन्दा माथिका योजनाका लागि अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही झन्झटिलो र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया छल्न कृत्रिम रूपमा योजनाको लागत १० लाखभन्दा मुनि (९ लाख ९० हजार) राखिएको सांसदहरूको आशङ्का छ। यस्ता टुक्रे योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यकर्तालाई बाँड्न सहज हुने भएकाले वित्तीय अनुशासनविपरीत यसो गरिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

संरचनागत समस्या र दोहोरिँदै पुरानो नियति
लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटलाई लिएर विवाद भएको यो पहिलोपटक भने होइन।

गत आर्थिक वर्षको बजेट पनि मन्त्रालयहरूले समयमै सिलिङ उपलब्ध नगराएको र सांसदका सिफारिस नसमेटेको भन्दै लामो समय रोकिएको थियो। अन्ततः सम्झौता र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र बजेट पारित गरिएको थियो।

यसपटक पनि उस्तै प्रकृतिका आरोप दोहोरिनुले बजेट निर्माण प्रणालीमै संरचनागत समस्या रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

योजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत बाँडफाँटको स्पष्ट तथा पारदर्शी कार्यविधि नहुँदा हरेक वर्ष बजेट विवादको यो शृङ्खला दोहोरिने गरेको छ।

यता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने सरकारले प्रदेशको आवश्यकता, समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको दाबी गर्दै यसलाई सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य बताएका छन्।