पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबीसहित दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पौडेलका तर्फबाट उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। 

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संदिग्ध आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनेर पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

विभागले उनलाई विशेष अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै असार १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको थियो।

यसअघि मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले विभागद्वारा विशेष अदालतमा दायर गरिएका व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल विरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाका फाइलहरू अध्ययनका लागि मगाएको थियो। 

ती फाइलहरू हेरेपछि बिहीबारको इजलासले पौडेलको हिरासत कानुनसम्मत देखिएको ठहर गरेको हो। यता विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।