कोहलपुरका सुकुमबासी : जग्गाको प्रलोभनमा फारम भराए, पछि रित्तै ७५१ घरमा डोजर चलाए

कोहलपुर : काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी अनि अव्यवस्थित बस्ती हटाउन सरकारले सैन्य र सुरक्षा बल प्रयोग गरेको विरुद्ध परेको रिटमा वैशाख २५ मा सर्वोच्च अदालतले विकल्प नदिई जबर्जस्ती बस्ती नहटाउन आदेश दियो।तर आदेश आएको भोलिपल्टै, अर्थात् २६ गते बिहान कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित शान्तिनगरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मेयरसहितको टोली पुगेर धम्क्याउँदै बस्ती खाली गराए।

बैशाख १२ बाट केन्द्र सरकारको निर्देशनमा काठमाडौंमा बस्ती हटाउने अभियान शुरु भए लगत्तै नगरपालिकाले वैशाख १६ गते क्रिकेट मैदान नजिकैको बस्ती भत्काउन काठमाडौंकै शैलीमा उर्दी जारी गरिसकेको थियो। नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा बस्ती बसाएको दाबीसहित स्थानीय प्रशासनले २८ बिघा ऐलानी जग्गामा बसिरहेका ७ सय ५१ घरपरिवारलाई तीन दिन लगाएर हटायो। 

केन्द्रकै सिको गर्दै विस्थापितको व्यवस्थापनमा १ सय १५ जनालाई कोहलपुर बसपार्क नजिकैको टर्मिनल भवनमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। बाँकी कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य भए। अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरु त्यहीँ छन्। 

नगरपालिकाका अनुसार सो बस्तीमा २७ जिल्लाका, विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू बसोबास गर्दै आएका थिए। विस्थापितमध्ये होल्डिङ सेन्टर र आसपासका डेरामा बस्नेबाहेक अरू कता गए  यकिन तथ्याङ्क नगरपालिकासँग पनि छैन।

वैशाख २६ गतेको त्यो बिहान
स्थानीय पीडित वीर बहादुर परियारका अनुसार यता काठमाडौंमा डोजर रोकिएको खबर सार्वजनिक भएकै साँझ कोहलपुरको शान्तिनगर बस्तीको विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरियो। बस्ती छाड्न चेतावनी आइसकेको थियो।काठमाडौंको पारा देखिसकेका थिए उनीहरुले। अनि अन्धकारमै भए पनि आफ्ना सामान बाहिर निकाल्न थाले।

भोलिपल्ट वैशाख २६ गते शनिबार बिहान ६ बजे नै प्रहरी टोली माइक फुक्दै बस्ती खाली गर्न आइपुग्यो। सामान सार्न समय माग्दामाग्दै मेयर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) आफैँ बस्तीमा आएर धम्क्याउन थालेको परियारको दाबी छ। 

"हामीलाई सूचना दिँदा नै छिटो खाली नगरे तिमीहरूलाई हात्ती लगाएर निकाल्छु, आर्मी परिचालन गरेर निकाल्छु भन्दै डर देखाइएको थियो,"परियारले भने, "भोलि गोली चलाउनुपरे पनि हानिन्छ भनिएको थियो। तर डोजर लिएर आउने बेलामा त्यस्तो त भएन, सशस्त्र प्रहरीसम्म आएका थिए। तर हाम्रो कुरै नसुनी डोजर लगाएर बस्ती भत्काइयो।"

बस्ती व्यवस्थापन टोलीले डोजर आउनुअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती नहटाउन माग राखेको थियो। तर, उल्टै प्रशासनबाट हप्काएर पठाइएको परियारको भनाइ छ।

उनले अगाडि थपे, "तिमीहरू छिटो यहाँबाट उठेनौ भने भोलि गोली चल्न पनि सक्छ भन्दै प्रशासनबाटै दबाब आएपछि बस्तीका सबैजना एकजुट हुन पनि डरायौँ। पछि नगरपालिकाले पनि यो जग्गा तिमीहरूको होइन, कुनै पनि हालतमा बस्न पाउँदैनौँ भन्यो।"

विस्थापितहरूका अनुसार उनीहरूले विद्युत्को मिटर बक्स, मतदाता नामावली लगायतका सरकारी कागजात यहीँको ठेगानाबाट बनाएका थिए। तर न स्थानीय सरकारले उनीहरूको सुनुवाइ गर्यो, न त जिल्ला प्रशासनले नै। काठमाडौंको डोजर एक्सनको मौका छोपेर कोहलपुर नगरपालिकाले बलजफ्ती बस्ती भत्काएको उनीहरूको आरोप छ।

"काठमाडौंले गर्यो, अब हामी पनि गर्छौं भन्ने उहाँहरूलाई भयो। उहाँहरूलाई सजिलो भयो, हामीलाई अप्ठ्यारो। २६ गते त डोजर आउने समयमा बस्तीमा एक महिलाको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। अर्का हाम्रा एकजना साथी छानाबाट लडेर ढाड भाँचिएको छ। हाम्रो कुरा अब कसले सुन्ने?", परियारले प्रश्न गरे।

परियार आफैँ विगत १६ वर्षदेखि १६ धुर जग्गामा चारजनाको परिवारसहित बस्दै आएका थिए। कपडा सिलाउने काम गरेर गुजारा चलाउने उनी बस्ती भत्किएपछि बेरोजगार भए। बस्तीनजिकै डेरा नपाएपछि उनी अहिले खोलानाला तरेर चप्परगौरीमा महँगो भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन्।

काठमाडौंमा पहिला सबै व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर फकाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरुलाई सरकारले २५ हजार लिएर सेन्टर खाली गर्न चेतावनी दिइरहेको छ। सुकुमबासीहरुलाई तितरबितर पारेर कसैलाई नगरकोट, कसैलाई भक्तपुर र त कसैलाई काभ्रे पूर्याइएको छ। कोहलपुरमा पनि यही शैली अपनाइएको देखियो।

परियार होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरुको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन्। सबैलाई कोचेर राखेको अनि खानाको पनि राम्रो सुविधा नभएको उनले सुनाए। नगरपालिकाले छिट्टै व्यवस्थापन नगरे सबै विस्थापित मिलेर पुनः भत्काइएकै ठाउँमा गएर त्रिपाल टाँगेर बस्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

लगत संकलनको नाममा ‘धोका’
स्थानीय सरकारले २०७७ सालदेखि नै बलजफ्ती यहाँको बस्ती उठाउन खोजे पनि स्थानीयको प्रतिरोधका कारण सकेको थिएन। तर २०८० साल भदौ १२ गते नगरपालिकाले नै भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनका लागि फारम भरायो।

नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार ४ सय १४ जनाले अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय १६ जनाले भूमिहीन सुकुमबासी र १ सय ७२ जनाले भूमिहीन दलितका रूपमा फारम भरेका थिए। नियमतः सोही लगतलाई प्रमाणीकरण गर्दै लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। तर, नगरपालिकाले त्यही लगतलाई हतियार बनाएर बस्ती भत्काइदिएको पीडितहरूको आरोप छ।

"अव्यवस्थित बसोबासमा फारम भर्नेहरू सबै जग्गा भएकाहरू हुन् भनेर नगरपालिका पन्छिन खोजिरहेको छ। फारम भर्न नजान्नेहरूलाई झुक्काएर अलपत्र पारियो,"परियारले दुखेसो पोखे,"होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेहरू पनि अघोषित कारागारमा जस्तै बसिरहेका छन्। हामी गरिबलाई सरकारले बिजोग बनायो।"

अहिले पीडितहरूले ‘डोजर पीडित संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन्, जसको संयोजक वीर बहादुर परियार आफैँ हुन्। उनी न्यायको खोजीमा काठमाडौंसम्म पुगेर विभिन्न निकायमा कुरा राखे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। उनीहरूको माग तत्काल पुर्जा नदिए पनि अस्थायी बसोबासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने भन्ने छ।

नगरपालिका भन्छ- ‘हामीले लगत संकलन गरेरै कदम चालेका हौँ’
यता कोहलपुर नगरपालिकाका तर्फबाट सुकुमबासी बस्ती सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा कार्यरत दिल बहादुर थापा भने बस्ती खाली गराएर मात्रै डोजर चलाइएको र अधिकांशले जग्गा किनबेच गरिरहेको दाबी गर्छन्।

थापा भन्छन्, "कोहलपुरमा कोही त २०५७/०५८ सालदेखि बसेका थिए भने प्रायः २०६२/०६३ सालपछि बसेको देखिएको छ। खाली जग्गा देखेर उहाँहरू सुकुमबासीका रूपमा बस्नुभएको हो।"

ऐलानी जग्गा अनधिकृत रूपमा किनबेच भएको उजुरी परेपछि नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको उनको तर्क छ। लगत सङ्कलन गर्दा वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी र दलितको सङ्ख्या न्यून देखिएकाले बस्ती हटाउन सहज भएको उनले बताए।

काठमाडौंको जस्तै बल प्रयोग किन गरियो भन्ने प्रश्नमा थापाले बचाउ गर्दै भने, "काठमाडौंमा त लगत सङ्कलन नै भएको थिएन नि! हामीले लगतको काम सकाएका थियौँ। धेरै वर्षदेखि हटाउने प्रयास गर्दागर्दै नसकेर यसपालि हटाएका हौँ, त्यसैले मात्र त्यस्तो देखिएको हो।"

विस्थापितहरू अधिकांश बाँके बाहिरका जिल्लाका भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समय लागिरहेको र व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ हुन सक्ने उनले स्वीकार गरे। यद्यपि, होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य, आवास र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर प्रभावकारी काम भइरहेको उनको दाबी छ।

जिल्ला प्रशासन भन्छ- ‘हाम्रो संलग्नता सुरक्षा दिनेमा मात्रै हो’
यता बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने सुकुमबासी बस्ती भत्काउने कार्यमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश कुमार गुरुङले भने, "स्थानीय सरकारले डोजर लैजाने बेलामा शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिन माग गरेको थियो। सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदान गरिएको मात्र हो, प्रशासनको अन्य कुनै भूमिका छैन।"

अहिले भूमि समस्या समाधान समितिको जिल्ला अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएकाले कोहलपुर नगरपालिकाको वास्तविक अवस्था र सुकुमबासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी चाँडै समस्या समाधानतर्फ लाग्ने गुरुङले जानकारी दिए।