राहदानी खरिद प्रकरणमा जर्मन दूतावासले भन्यो- कार्यवाहक राजदूतलाई विरोध पत्र र चेतावनी दिइएको छैन

काठमाडौं : नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) सुरक्षण मुद्रण ठेक्का र जर्मन कम्पनीहरू जोडिएको मुद्दाका विषयमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूको काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूतावासले औपचारिक खण्डन गरेको छ।

दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट लेख्दै यससम्बन्धी प्रसारित कतिपय प्रतिवेदनहरू गलत र भ्रमपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको हो। यस मामिलामा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै दूतावासले तीनबुँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत (चार्ज-डे-अफेयर्स) सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मन सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणका लागि नबोलाइएको, बरु एक नियमित बैठकका लागि आमन्त्रण मात्र गरिएको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ। कूटनीतिक अभ्यासमा ‘समन’ र ‘आमन्त्रण’बीच ठूलो अन्तर हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, सो बैठकका क्रममा नेपाली पक्षलाई जर्मन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि किसिमको विरोधपत्र वा अन्य कुनै लिखित दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासले जनाएको छ।

यसका साथै नेपालमा चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाको परिणामलाई लिएर कुनै सम्भावित परिणाम वा कानुनी तथा आर्थिक जोखिमबारे कुनै पनि चेतावनी नदिइएको समेत दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।

‘अदालतको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौँ’
जर्मन दूतावासले जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने र यो आफ्नो देशको संविधानमै सुनिश्चित गरिएको आधारभूत सिद्धान्त भएको जनाएको छ।

स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कुनै टिप्पणी नगर्ने र यस मामिलामा पनि अहिलेसम्म कतै पनि टिप्पणी नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि केही नेपाली सञ्चारमाध्यममा जर्मन सरकारले नेपालको राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीहरू ‘भेरोडोस’ र ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’विरुद्ध बिनाप्रमाण भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको समाचार सम्प्रेषण भएका थिए।

ती समाचारहरूमा जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर लिखित विरोधपत्र बुझाएको, कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याइएको भन्दै विरोध गरेको र सम्झौता रद्द गरिए क्षतिपूर्तिको कानुनी तथा आर्थिक कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको दाबी गरिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसहित ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो।

सञ्चारमाध्यममा आएका तिनै दाबीहरूलाई जर्मन दूतावासले आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरेको छ।