महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले ९ वर्षको अध्यागमन अभिलेख र नियुक्तिको सक्कल फाइल माग्यो

काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको ९ वर्ष अवधिको नेपाल–बेलायत आवतजावतको विवरण मागेको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म कँडेलले बेलायत र नेपाल आवतजावत गरेको अध्यागमन विभागको प्रमाणित अभिलेख प्रतिलिपि मगाउन आदेश गरेको हो।

अदालतले कँडेललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयसहितको सक्कल फाइल समेत पेसीकै दिन हेरेर फिर्ता लैजाने गरी उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

तीन वटा रिट दर्ता, अन्तरिम आदेशको माग

कँडेल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि उनी योग्य नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा गत चैत २२ गते गरिएको नियुक्ति र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशबाट गराइएको शपथ ग्रहण समेत बदर गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल उनलाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन माग गर्दै रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् । 

संवैधानिक र कानुनी विवाद

रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्तिमा नेपालको संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) बमोजिमको योग्यता नपुगेको जिकिर गरेका छन्।

संविधानको धारा १५७ (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मात्र महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ।संविधानको धारा १२९ (५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

रिट निवेदकहरूले कँडेल विगतमा बेलायतमा बसेकाले उनले नेपालमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत नगरेको र सोही कारण महान्यायाधिवक्ता बन्न उनको योग्यता नपुग्ने दाबी गरेका छन्।