विदेशी पिआर लिएका कर्मचारी खोज्दै सरकार, ४ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस, सोधियो १५ दिने स्पष्टिकरण

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएको भन्दै चार कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालयले उनीहरू लामो समयदेखि कार्यालयमा उपस्थित समेत नभएको भन्दै भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर नभएर विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ।

उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा(डिभी)  लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर ती कर्मचारीको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भन्दै स्पष्टीकरण समेत सोधेको छ।

कानुन छल्दै कर्मचारी

निजामती कर्मचारी पदमा बहाल रहेको अवस्थामा विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन समेत पाइँदैन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले यसमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ। लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनले यस्तो प्रावधानसहितको निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयक बनाएका थिए। विधेयक संसदले सहजै पारित गर्यो।

तै पनि झुक्क्याएर पिआरका लागि आवेदन दिने र पाएमा उतै बस्ने क्रम रोकिएको छैन। हालै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालयमा लामो समय अनुपस्थित रहेका कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेकी थिइन्।

समितिले विशेष रूपमा कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका र लामो समयदेखि सम्पर्कहीन रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको छ।