विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने त्रिविको निर्देशनप्रति १० संगठनको आपत्ति, संयुक्त विज्ञप्तिमा छैन कांग्रेसनिकट नेविसंघ

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले कलेज परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन जारी गरेको निर्देशनप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

तर, यस संयुक्त विरोध विज्ञप्तिमा मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’ (नेविसंघ)को सभापतिको हस्ताक्षर र नाम समावेश छैन।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले असार १५ गते सम्पूर्ण विभाग र कलेजहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै ६० दिनभित्र कलेज हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा त्रिविले यो कदम चालेको हो। परिपत्रमा संरचना हटाएको ९० दिनभित्र विद्यार्थीहरूको साझा आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएको विद्यार्थी संगठनहरूको दाबी
त्रिविको यस निर्देशनप्रति असहमति जनाउँदै १० वटा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले यस कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो अवहेलना भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार, सरकारले यसअघि गत चैत १३ र चैत २० गते विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी गरेका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।

सोही सन्दर्भमा अदालतले गत वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्रिविले पुनः यस्तो निर्देशन जारी गर्नु कानुनी मर्यादा र संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको कार्य भएको उनीहरूको तर्क छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्व र निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालय, अनुदान आयोग र त्रिवि प्रशासनले निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्णय नसच्याए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

दलीय संरचना हटाउने त्रिविको कदमविरुद्ध वामपन्थी र अन्य साना दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरू एकीकृत भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकटको नेविसंघ भने यो संयुक्त मोर्चामा सामेल भएको छैन।

संयुक्त विज्ञप्तिमा एमाले सम्बद्ध अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), तत्कालीन एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध अनेरास्ववियू, जसपा, जनमत पार्टी निकट विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल (छैटौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, र जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल लगायतका १० वटा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरूको हस्ताक्षर छ।