रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यमा संस्थापनकै दबदबा, डा. स्वर्णिम सबैभन्दा अगाडि

चितवन : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भरतपुरमा जारी महाधिवेशनमा पहिलो चरणको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। ८० वटा भोटिङ मेसिन र प्रवासबाट खसेको मतको जोड्दा केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फ डा. स्वर्णिम वाग्लेले बलियो अग्रता बनाएका छन्। महाधिवेशनमा ३ हजार हाराहारी मत खसेको दाबी गरिएको छ।

८० वटा भोटिङ मेसिनबाट २६०७ मत पाएका डा. वाग्लेले प्रवासमा खसेको कुल ४९ मत नै आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन्। प्रवासमा शत प्रतिशत मत पाउने उनी एक्लो उम्मेदवार हुन्। यससँगै डा. वाग्लेको कुल मत २ हजार ६ सय ५६ पुगेको छ।

त्यसपछि सोविता गौतम २५९४, शिशिर खनाल २४९५, तोशिमा कार्की २२५७, मनिष झा २२३७, कवीन्द्र बुर्लाकोटी २१८४, विपिनकुमार आचार्य २१२६, विराजभक्त श्रेष्ठ २०९४, गणेश पराजुली २०४५ मत पाएका छन्। यी सबै पार्टी संस्थापन हुन्।

त्यसपछि राजुनाथ पाण्डे १८१२, क्रान्तिशिखा धिताल १४८९, शंकर श्रेष्ठ १४८४, र अनुष्का श्रेष्ठले १३५३ मत पाएकी छिन्। राजु र अनुष्का बालेन समूहका हुन्। भौगोलिक रुपमा बालेन समूहका केही उम्मेदवार अगाडि छन्। गण्डकीमा मनिष खनाल अगाडि छन्।

भूगोलमा कोशी प्रदेशबाट स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, सांसद विश्वराज पोख्रेल, महिला नेतृ शोभा कार्की,कल्पना बस्नेत र सुजाता तामाङ  केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचनमा गुट नबनाउन सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह दुबैले चेतावनी दिए पनि आफ्नो समूहका उम्मेदवार जिताउन डिजिटल चिट बाँडिएको थियो। उम्मेदवारको सूची राख्दा कि दर्ता नम्बर वा अंग्रेजी वा नेपाली अल्फाबेट अनुसार राख्ने गरिए पनि रास्वपाले भने यी दुबै प्रक्रिया नअपनाएपछि उम्मेदवारहरुले नै विरोध गरेका थिए।

डा. वाग्लेबाहेक अन्य उम्मेदवारहरूले प्रवासबाट पाएको मत संख्या स्पष्ट भइनसकेकाले उनीहरूको हकमा ८० मेसिनकै मत परिणामलाई आधार मानिएको हो। प्रवासका १७० प्रतिनिधिमध्ये ४९ जनाले मतदान गरेका थिए, जहाँ डा. वाग्लेले एकलौटी मत पाए। प्रवासको समेत मत गणना भइसकेकाले अबको केही बेरमा ९९ जना केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ। 

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार कुल १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्नेछ। जसमध्ये ९९ जना यसै निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेछन् भने ५१ जना सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन्। बाँकी ७ जना भने सातै प्रदेशका सभापतिहरू स्वतः पदेन सदस्य रहने वैधानिक व्यवस्था छ।