पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौं : पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पूर्वमन्त्री पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए।

मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई ‘श्रीराम टोवाको प्रालि’को सेयर खरिदमा सहजीकरण गरिदिएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखालाई विपक्षी बनाइएको छ।