निर्वाचन खर्च प्रतिवेदन : औसत खर्च सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी, जित्नेले भन्दा हार्नेले गरे तेब्बर बढी खर्च

काठमाडौं : गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको प्रचारप्रसार खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचनमा जित्ने उम्मेदवारले भन्दा हार्ने उम्मेदवारले बढी खर्च गरेको पाइएको छ।

देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १० वटा क्षेत्रका १४४ नमुना उम्मेदवारहरूको खर्च विश्लेषण गरी यो निष्कर्ष निकालिएको हो।

इओसी नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार विजयी उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा औसत ८८ लाख र उपविजेताले त्यसको लगभग तीन गुणा बढी, औसत दुई करोड ८३ लाख खर्च गरेका पाइएको छ। निर्वाचन खर्चको करिब ६७ प्रतिशत रकम पराजित उम्मेदवारले खर्च गरेका छन्।

नतिजाले स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर असन्तुलन रहेको देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका उम्मेदवारका लागि २५ देखि ३३ लाखसम्म खर्चको सीमा तोकेकोमा, औसतमा उम्मेदवारले ७२ लाख अर्थात् कानुनी सीमाभन्दा ११८ प्रतिशत बढी खर्च गरेको पाइएको छ। 

“उम्मेदवारले खर्च देखिने ब्यानर, र्याली, कोणसभा, भोजभतेर आदिको साटो नदेखिने च्यानल (अदृश्य तर प्रभावशाली सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक परिचालन)तर्फ सरेको देखियो। जसले अनुगमनलाई थप कठिन बनाउँछ र बनाएको देखियो। मित्थ्या सूचना, दुष्प्रचार, चरित्रहत्याजस्ता प्रणालीगत दुष्प्रचार तथा प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक कानुनी प्रबन्धको अभाव देखियो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कूल खर्चको ८२ प्रतिशत प्रचार अभियान अवधिमा भएको र चार प्रतिशत खर्च निर्वाचनको दिन (प्रचार निषेधको अवधि)मै भएको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक र अनिवार्यरूपमा खुलासा गरिनुपर्ने,  डिजिटल माध्यमबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घन पत्ता लगाउन प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गरिनुपर्ने, खर्च विवरण पेस गर्ने हालको प्रक्रियाको सट्टा निर्वाचन आयोगले सक्रिय अनुगमन टोली परिचालन गरी आचारसंहिता उल्लङ्घकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझावहरू दिइएको इओसीका अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

यससैगरी छुट्टै बैंक खाताबाट खर्च गर्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक र सरल बनाइनुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई सहायक संरचनाका रूपमा अनुमति दिइनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।