सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सरकारको अल्टिमेटम, विरोधमा उत्रिने मोर्चाको चेतावनी

काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा डोजर चलाएर घर भत्काई विस्थापित बनाएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टर खालि गर्न उर्दी जारी गरेको छ। १२ गतेभित्र आफ्नो व्यवस्थापन आफै गरेर होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिन काठमाडौं, भक्तपुर र बनेपामा रहेका सम्पूर्ण होल्डिङ सेन्टरमा एकै पटक सूचना पठाएको हो।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बालाजु, माछापोखरी, नयाँ बसपार्क होटल/लज, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुर, भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत तालिम केन्द्र, भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र, बनेपास्थित रेडक्रस संस्थामा बनाइएको होल्डिंग सेन्टर र नागार्जुनस्थित अपार्टमेन्टसमेत खालि गर्न भनेको छ।

सरकारले वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यका नदी किनाराका विभिन्न १९ वटा बस्तीमा डोजर चलाएर २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई विस्थापन गरेको थियो। ती मध्ये कतिपय तितरबितर भए भने नौ सय नौ जना सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा करिब दुई महिनादेखि बस्दै आएका छन्।

गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजारका दरले तीन महिनाको रकम र पुन:स्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार अहिले २५ हजार रुपैयाँ दिएर सम्पूर्ण सुकुमबासीहरुलाई सरकारले ‘धपाउन’ लागेको हो।

समितिले जारी गरेको सूचनामा ‘राहत रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा सोझै पठाइने, घर भाडाका लागि तोकिएको रकम मासिकरूपमा किस्ताबन्दीमा सोही खातामा उपलब्ध गराइने, पुनर्स्थापना रकम प्राप्त भए पश्चात् शिविर बन्द हुने भएकाले खाली गरी स्वः व्यवस्था गर्नुहुन’ भनिएको छ।

यो सूचनाबारे थाहा पाउने बित्तिकै लालपुर्जाको आशामा सरकारी आश्रय स्थलमा बसेका सुकुमबासीहरु निराश भएका छन्। सरकारले बसोबासको व्यवस्थापन नगरेसम्म आफूहरूले होल्डिङ सेन्टर खालि नगर्ने उनीहरूले उकेरासँग बताए।

बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा स-परिवार बसिरहेका मनिषा यादव भन्छिन्, “यति लामो समयसम्म हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर अहिले तीन दिनमै खालि गर्नु भनेर कसरी गर्नु ? व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए हाम्रो घर भत्काउने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? हामी कुनै पनि हालतमा बासको व्यवस्था नगरेसम्म खालि गर्दैनौ।”

संयुक्त सुकुमबासी मोर्चाले समेत यसबारेमा बैठक बसिसकेको छ। बैठकले होल्डिङ सेन्टर कसैले पनि खालि नगर्ने, सरकारले बलजफती गरेमा सरकारसँग लड्नपछि नहट्ने निर्णय गरेको मोर्चाका अध्यक्षकुमार कार्कीले उकेरालाई बताए।