एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा नेपाल यथावत्, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका लागि ६ बुँदे सुधार गर्न निर्देशन

काठमाडौं : फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा यथावत् राखेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी)को क्षेत्रमा केही प्राविधिक सुधार गरे पनि अझै थप रणनीतिक सुधारहरू गर्न आवश्यक देखिएको छ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपालले एएमएल/सीएफटी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) सँग उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

एफएटीएफले आतंकवाद र आमविनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले चालेका केही प्राविधिक कदमहरूको स्वागत गरेको छ। तर, सूचीबाट बाहिरिनका लागि नेपालले आफ्नो कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एफएटीएफले नेपालले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने ६ वटा मुख्य रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई औँल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानीको मुख्य जोखिमहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने; वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका कारोबारी  र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उसले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचमा बाधा नपुर्याई गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित हुन्डी तथा अवैध वित्तीय माध्यमको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि नियामक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय बढाउन उसको सुझाव छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन (मुद्दा दर्ता) को संख्या बढाउनुपर्ने तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसका साधनहरू जोखिमको स्तर हेरी पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र जफत गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रणनीतिलाई समेत अवलम्बन गर्न समेत एफएटीएफले निर्देशन दिएको छ।

रेमिट्यान्स र मानवीय सहायता रोक्न नहुने स्पष्टीकरण
एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका देशहरूमा तत्कालै कडा वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउन वा बैंकिङ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सिफारिस भने नगरेको प्रस्ट पारेको छ।

सदस्य राष्ट्रहरूलाई जोखिमको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिन प्रोत्साहन गर्दै एफएटीएफले यो प्रक्रियाले मानवीय सहायता, वैधानिक गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि र सर्वसाधारणको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध पुर्याउन नहुने कुरामा जोड दिएको छ।

नेपालसँगै अल्जेरिया, एङ्गोला, बुल्गेरिया, केन्या, मोनाको, भियतनाम, सिरिया, यमन लगायतका देशहरू पनि थप निगरानीको सूचीमा रहेका छन्। यो समीक्षा चक्रमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना र इराकलाई पनि यस सूचीमा थपिएको छ।