महाधिवेशनमा बालेनको साढे नौ मिनेट : अतिथिको सुझावलाई ओठे जवाफ, कमजोरीमा गर्व

काठमाडौं : वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार एक सय दिन नपुग्दै अनेक विवादमा घेरियो। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको जगमा बनेको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सीमारेखा नाघ्यो।

संसददेखि सडकसम्म प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आलोचनाको केन्द्रमा छन्। तर उनी मौन नै बसे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा करिब साढे नौ मिनेट बोलेका उनका सीमा नाघेर भएका गतिविधिमा कुनै शंकोच देखिए। उल्टो गर्व देखियो।

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी अनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अनि पार्टीका उच्चतहका नेतृत्वदेखि शुभेच्छुक सबैसामु जसरी अहिले काम भइरहेको छ त्यसरी नै काम हुने घोषणा गरे।

यो बिचमा गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि तोकिएको कानुनी विधि, शक्ति पृथकीकरण अनुसार संवैधानिक आयोग र सरकारबीचको संवैधानिक सम्बन्ध, पारदर्शिता र सरकार-संसदबीचको सम्बन्ध सबै शंकाको घेरामा छ।

सरकारमा रहेकाहरूले कानुनी सीमा नाघ्दै सनक पुरा गर्न प्रहरीको दुरुपयोग गर्दै नागरिकहरूलाई समातेर मन्त्रीसामु हाजिर गराइरहेका छन्। जिम्मेवार पदमा रहेका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे ब्रिटिस(बेलायत)सँग कुरा भइरहेको बताउँदा संसद् असहज भयो।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पहलमा संसदमा भइरहेको गतिरोध हटे पनि हरेक दिन विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेकै छन्।

सम्पत्तिको स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठेका सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा गराएर सम्पत्ति छानबिन गराइयो। तर प्रतिवेदनमा के देखियो भन्ने औपचारिक सार्वजनिक नै नगरी पुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पारदर्शिताको धज्जी उडाइयो। तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले पार्टी कार्यक्रममा भने ‘सब ठिक छ।’

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अयोग्य भए कार्वाही गर्ने वैधानिक प्रावधान छ। तर सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। 

यो संवैधानिक दायरा मिच्दै वालेन्द्रको निर्देशनमा उनको सल्लाहकार समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्त सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जवरजस्ती पासपोर्ट छपाइको अनुसन्धान गर्न दबाब दियो।

सार्वजनिक भएको घटनाक्रम अनुसार करिब नौ घण्टा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धक समान बने।

त्यसको आलोचना भइरहेको छ। तर त्यो घटनामा वालेन्द्रमा कुनै गल्ती महसुस भएको देखिएन। उनले त सार्वजनिक रूपमै घटना स्विकारेनन् मात्र परिआए भविष्यमा पनि यस्तै घटना पुन दोहोर्याउने चेतावनी नै दिए।

“अख्तियारलाई पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने पाँच घण्टा हैन पाँच वर्ष पनि सल्लाह हुन्छ” उनले भने “हाउभाउ हेर्दा अनियन्त्रित देखिएला। सबै नियन्त्रणमै छ।”

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको महत्त्व भएरै त होला उनी पछि बोलेका सभापति रवि लामिछानेले भने 'शक्ति पृथकीकरणको सम्मान हुन्छ।'

सीमा समस्यामा उस्तै जवाफ

संसद्को रोस्टममा उभिएर आफ्नो देशले अर्को देशको जग्गा मिचेको दाबी गर्ने दुर्लभ प्रधानमन्त्रीमा सूचीकृत भएका वालेन्द्रमा आफ्नो अभिव्यक्तिमा पनि कुनै पश्चताप देखिएन।

उनी उस्तै शैलीमा प्रस्तुत भए पार्टी कार्यक्रममा। उनले जो जसले उनको अभिव्यक्ति अनि भारतले मिचेको नेपाली सीमाबारे प्रश्न गरिरहेका छन् उल्टो उनीहरूलाई ‘सीमाको विषयमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए।

उनले लिपुलेक अनि लिम्पियाधुराबारे प्रमाण ल्याउनु पर्छ भने ल्याउँछौँ भनेको दाबी गर्दै यो भारतसँगको समस्या रहेको छिमेकीसँग आफैँ कुरा गर्छौँ भन्दै भने ‘हामीसँग प्रमाण छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो।” 

उनले अन्तमा आफ्नो राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न भन्दै भने ‘मेरो राष्ट्रियताप्रति कसैले आशंका मान्नु पर्दैन।’

सुझाव दिनेलाई ओठे जवाफ

कार्यक्रममा शुभकामना दिन सहभागी विभिन्न दलका प्रतिनिधीहरुले सरकारको गतिविधिबारे केही आलोचना गर्दै सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले जो जसले प्रश्न उठाए उनीहरूलाई ओठे जवाफ दिए।

सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको कार्यशैली नियन्त्रित नदेखिएको भन्दै गाडीको उदाहरण दिएका थिए।

गाडी दुर्घटनामा नपरोस् भनेर गाडीमा एक्सिलेटरसँगै नियन्त्रण गर्न ब्रेक पनि राखिएको हुने भन्दै एक्सिलेटर मात्र दबाउँदा गाडी दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै सुझाव दिए।

संसदीय गतिविधिमा सरकार बारम्बार दुर्घटनामा पर्न लागेपछि त्यसको उद्धार गर्न पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै सक्रिय हुनु परेका घटनाहरू छन् नै। रविले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद नगरेको भए सहज रूपमा संसदबाट बजेट पास हुनसक्ने वातावरण थिएन। संसद् द्वन्द्वको थलो बन्दै गइरहेको थियो।  तर वालेन्द्रले यो तथ्य स्वीकार गरेनन्।

उनले बरु उल्टो ध्वंसको पारामा आफ्नो सरकार कुनै लोकल रोडमा नहिँडी एक्सप्रेस हाइवेमा हिँडेको दाबी गर्दै यो गति अब गन्तव्यमा नपुगी नरोकिने दाबी गरे।

एक्सप्रेस हाइवेमा पनि टोल ट्याक्सका बुथहरू हुने र त्यहाँ रोक्नु पर्ने वास्तविकता बिर्सिए उनले। लोकतान्त्रिक सरकार 'सुपर एक्सप्रेसमै हुइँकिए पनि विधि बाहिर जाँदा कहिले संसदमा त कहिले अदालतहरूमा ब्रेक लगाउने बाध्यता आउने उनले स्विकारेनन्। महाधिवेशनस्थलमा बजेको तालीबाट उत्साहित हुँदै उनले लिक बाहिर गएको सरकारको काम सच्याउनुको साटो अहिले जसरी काम भइरहेको छ त्यही शैली अपनाउने भन्दै भने ‘ सरकार कन्ट्रोलमै छ, चिन्ता लिनु पर्दैन।’

‘त्यस्तो चिन्ता लोकल रोडमा हिँड्दा हो। कहिले लेफ्टबाट गाडी आउँछ, कहिले राइटबाट। तर हाम्रो गाडी लोकल रोडमा हैन एक्सप्रेस वे मा हिँडेको हो। त्यसैले गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र ब्रेक लाग्छ। गन्तव्यमा पुग्नु अगाडि ब्रेक लगाउन आवश्यक छैन। हाम्रो गाडी अनियन्त्रित पनि छैन। वातावरण पनि ठिक छ।”

जनमतको दम्भमा जे पनि काम नगरी संवैधानिक सर्वोच्च र शक्ति पृथकीकरणको सम्मान गर्दै काम गर्न सुझाव दिँदै केहीले नत्र जनमत बदलिन बेर नलाग्ने भनेका थिए।

त्यसमा पनि उनले ओठे जवाफ फर्काए। उनले जनता र जनताको भोट हावा जस्तो हो कहिले यताबाट चल्छ कहिले उताबाट चल्छ भनेर चिन्ता लिनु भएको भन्दै दम्भ देखाए ‘हामीले कुनै हावा चलाएका छैनौं। बाढी ल्याएर खोला फर्काएको हो। खोलाले सिधा बाटो लिएपछि त्यही बाटो बगिरहन्छ। हावा जस्तो पूर्व पश्चिम गरिरहँदैन।’