काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट, आन्तरिक आयबाटै २० अर्ब बेहोरिने

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ को बजेट ल्याएको छ।

कामपाको १९औँ नगर अधिवेशनमा बिहीबार आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुल बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासमा ६१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताइन्।

“महानगरले आगामी आवको बजेटमा पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छ”, उनले भनिन्।

महानगरले आगामी आवको बजेटमा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको नौ दशमलव छ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ दुई दशमलव एक प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासन क्षेत्रतर्फ कुल बजेटको १८ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन्।

आगामी आवको बजेटको स्रोततर्फ महानगरको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार बेहोर्ने प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजस्व बाडँफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान चार अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार प्राप्त हुनेछ।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब २९ करोड २९ लाख ३८ हजार खर्च भएको जानकारी दिइन्। महानगरको पुँजीगततर्फ चालु आवमा पाँच अर्ब ५२ करोड ६८ लाख १९ हजार विनियोजन भएकामा ३५ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो।

“फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको क्षमता वृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ”, कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले भनिन्।

महानगर क्षेत्रभित्र प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः वही, ननीलगायत सम्पदा स्थलको संरक्षण एवं मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।