प्रविधिमैत्री गृह प्रशासन : अब मुद्दाको प्रगति मोबाइलमै, एआई र ड्रोनमार्फत सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिँदै

काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत शैलीबाट रूपान्तरण गरेर आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुरक्षा, सुशासन, साइबर अपराध नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा डिजिटल रूपान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिए। 

सरकारले नागरिकलाई छिटो-छरितो सेवा दिन र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्न प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

केस ट्र्याकिङ र एसएमएस अलर्ट

नेपाल प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको र सेवाग्राहीलाई एसएमएसमार्फत जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए। यस्तै, नागरिकका आकस्मिक गुनासाहरू सम्बोधन गर्न चौबीसै घण्टा ‘हेलो गृह कल सेन्टर’ लाई सक्रिय बनाइएको उनले बताए। 

उनले ‘वान आईडी, मल्टिपल गभर्मेन्ट सर्भिस’ अवधारणाअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने बताए। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

साइबर सुरक्षामा ५० करोड : अनुसन्धानमा 'एआई' को प्रयोग

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा एडभान्स एनालिटिक्स प्रविधि प्रयोग गरी अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक बनाइने बताए। साइबर ब्युरोलाई आवश्यक उपकरण र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइने पनि उनले उल्लेख गरे।

सीमा क्षेत्रमा एआई प्रविधियुक्त सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइने पनि उनले जानकारी दिए ।

'मोडर्न पुलिसिङ' र ड्रोन प्रविधिको प्रवेश

गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायलाई थप सबल र सक्षम बनाउन आधुनिक प्रविधिमा आधारित उपकरण खरिद गरिने जानकारी दिए। ‘मोडर्न पुलिसिङ’, पेट्रोलिङ ड्रोन, हेभी लिफ्टिङ ड्रोन तथा सर्च एन्ड रेस्क्यु ड्रोन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८९ वटा भवन निर्माण गरिने बताए।

प्रहरी चेकजाँचका क्रममा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने बताए। 

विपद् पूर्वतयारी र लागुऔषधमा 'थ्री पिलर स्ट्राटेजी'

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार ‘रेस्पोन्सिभ मेजर्स’ बाट ‘प्रिपेयर्डनेस स्ट्राटेजी’ तर्फ केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले मनसुन पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरिएको बताए। उद्धार सामग्री खरिद गरी आवश्यक स्थानमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको तथा रेस्क्यु ड्रोन, आधुनिक उपकरण र एकीकृत विपद् प्रतिकार्य कमान्ड तथा कन्ट्रोल प्रणाली विकास गरिने जानकारी उनले दिए।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न सबै जिल्लामा निर्देशन दिइएको समेत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए।

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि ‘थ्री पिलर स्ट्राटेजी’ अन्तर्गत रोकथाम, उपचार र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए। चालु वर्षको ७९ लाख रुपैयाँ बजेट बढाएर आगामी वर्ष २ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी उनले दिए ।

कारागार सुधार : प्रत्येक प्रदेशमा ७ हजार क्षमताको जेल

कारागार व्यवस्थापनतर्फ हाल १९ हजार क्षमताका कारागारमा करिब २६ हजार ८ सय कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक प्रदेशमा सात हजार क्षमताको एक–एकवटा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए। हाल ११ वटा कारागार भवन निर्माणाधीन रहेको र थप २० वटा कारागार भवनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री गुरुङले आगामी वर्षको बजेट केवल खर्चको सूची नभई सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको राष्ट्रिय संकल्प भएको उल्लेख गर्दै बजेटको प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सेवामा लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।