रास्वपा महाधिवेशन : लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिलाई प्रवेशमा रोक, अनावश्यक प्रचारप्रसारमा 'ब्रेक'

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन हलमा प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेवी (पार्टी शुल्क) अनिवार्य रूपमा बुझाएको हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बक्यौता लेवी तुरुन्त चुक्ता गर्न सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

"अधिवेशनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पुरानो पद अनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्ने, लेबी नतिरे प्रवेशमा रोक लगाउने छ। त्यसैले, लेबी तिर्नको लागि आजको बैठकबाट अनुरोध गरेको छ," उनले भने।  

बैठकले महाधिवेशनका क्रममा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहन निर्देशन दिएको छ। महाधिवेशन अगावै विभिन्न पदहरूमा दाबी गर्ने र सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य माध्यमबाट आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएको छ।

"पार्टीको महाधिवेशन अगावै आवश्यकता भन्दा बढी प्रचारप्रसार भएको होकि भन्ने पनि आएको थियो", महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, "त्यसो नगरी पार्टीलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा एकढिक्का राख्नको लागि सबैको योगदान महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर सबै सदस्यलाई प्रस्तुत हुन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।"

विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिने, १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव

रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भएको छ। मेसिनको प्रयोगमार्फत नै निर्वाचन तालिकाका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्ने गरी तयारीका कामहरू सुरु भइसकेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए।

यसैगरी, महाधिवेशनका लागि संगठनात्मक स्वरूपबारे पनि छलफल भएको छ। अहिलेसम्मको प्रस्ताव अनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाउने र सबै प्रदेश समितिका सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने गरी छलफल अगाडि बढाइएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।