नेपालको जनसाङ्ख्यिकीय सङ्कट: वृद्ध बन्दै समाज, बजेटमा चुके अर्थमन्त्री

काठमाडौं : नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा बढी काम गर्न सक्ने जनशक्ति (६५%) भएको 'सुनौलो युग'मा छ। तर, अदूरदर्शी नीति र युवा पलायनका कारण नेपालले विकासको मुखै नदेखी बुढ्यौलीतर्फ धकेलिने जोखिम बढेको छ।

यो किन महत्त्वपूर्ण छ ?

• एक जुगमा एक पटक : कुनै पनि देशको इतिहासमा १५ देखि ६४ वर्षको कार्यशील जनशक्ति धेरै र आश्रित (बालबालिका/वृद्ध) जनसङ्ख्या कम हुने अवस्था 'एक जुगमा एक पटक' मात्र आउँछ। यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ  भनिन्छ।
• समयको घडी चल्दैछ: यो अवसर सधैँ रहँदैन। अबको १५-२० वर्षमा यो युवा जनशक्ति वृद्ध अवस्थामा पुग्नेछ। यदि यही बेला श्रमको उपयोग नगरिए नेपाल सधैँका लागि गरिबीको चक्रमा फस्ने निश्चित छ।

मुख्य पक्ष

• जापानको बाटोमा नेपाल: जापान अहिले घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसङ्ख्याका कारण श्रम सङ्कट र सामाजिक सुरक्षाको ठूलो आर्थिक भार खेपिरहेको छ। नेपाल पनि तीव्र गतिमा त्यही दिशातर्फ जाँदैछ।
• रित्तिएका गाउँ र विद्यालय: दुई दशकमै नेपालको जन्मदर आधा भएको छ। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा पहाडी भेगका गाउँहरू रित्तिएका छन्, विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् र ४० देखि ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।
• शर्माको चेतावनी: प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, "१५-२० वर्षमा यो युवा जनशक्ति रहँदैन, नेपालले आर्थिक विकासमा कोल्टो नै नफेर्न पनि सक्छ।"

तथ्याङ्कमा हेर्दा
-६५%: नेपालमा अहिले काम गर्न सक्ने (१५-६४ वर्ष) उमेर समूहको हिस्सा।

-०.९२%: सन् २०२१ मा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर (सन् १९७१ मा यो २.०५% थियो)।

-८.४%: २०२१ को जनगणना अनुसार ०-४ वर्षका बालबालिकाको हिस्सा (सन् १९९१ मा १४.७% थियो-अर्थात् तन्नेरी हुने जनशक्ति घट्दैछ)।

-६.९%: ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको हिस्सा (सन् १९९१ मा ३.५% मात्र थियो-अर्थात् बुढ्यौली जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ)।

-२१.९ लाख: सन् २०२१ को जनगणना अनुसार विदेशिएको जनसङ्ख्या।

-४६%: वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये सबैभन्दा उत्पादक मानिने २५-३४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा।

कहाँ चुक्यो सरकार?

• वाग्लेको विरोधाभास: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सत्ता बाहिर रहँदा यो जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग गर्नुपर्ने वकालत गर्थे। तर, रास्वपाको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री भई ल्याएको फागुन २१ पछिको बजेटमा उनको आफ्नै सिद्धान्त हरायो।
• उस्तै 'उडन्ते' बजेट: वाग्लेले उच्च मध्यमवर्गलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याए पनि युवा पलायन रोक्ने, बैंकमा थुप्रिएको तरलता (पैसा) लाई उत्पादनमा जोड्ने वा बाँझो जमिन उपयोग गर्ने कुनै ठोस रणनीति ल्याउन सकेनन्।
• शर्माको टिप्पणी: "अर्थमन्त्री भएपछि वाग्ले दम्भी र अहंकारी देखिनुभयो, उद्योग खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना बजेटमा देखिएन।"

तथ्य : रेमिटेन्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५-३० प्रतिशत धानेर तत्कालको गर्जो टारे पनि यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकास दिँदैन। राज्यले युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्ने आकर्षक कार्यक्रम नल्याए, भोलि नेपालले विकासमा खर्च गर्नु पर्ने बजेट वृद्ध जनशक्तिको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामै सिध्याउनु पर्नेछ।