अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, तत्काल युद्ध रोक्न र नाकाबन्दी हटाउन सहमति

एजेन्सी : अमेरिका र इरानका राष्ट्रपतिहरूले जारी युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ एक प्रारम्भिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौता तत्कालै लागू हुने गरी दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

यस सम्झौता अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जलमार्ग ‘हर्मोज स्ट्रेट’ पुनः खुला गरिनेछ। यसका साथै, इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको योजना अघि सारिएको छ र अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू हटाउनेछ।

तर, युद्धको मुख्य कारण मानिएको इरानको परमाणु कार्यक्रमको विवादबारे भने आगामी ६० दिनभित्र थप छलफल गरी अन्तिम सहमति खोजिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सम्झौता अनुसार इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ र राष्ट्रसंघको आणविक नियामक निकायको रोहबरमा इरानको प्रशोधित युरेनियमलाई फितलो बनाइनेछ।

सम्झौताको पहिलो बुँदामा लेबनानसहित सबै क्षेत्रमा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने उल्लेख छ। हर्मोज स्ट्रेटबाट ६० दिनसम्म कुनै पनि जहाजले विना शुल्क यात्रा गर्न पाउनेछन्।

यद्यपि, इजरायलले लेबनानबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता नबोलाउने बताएको छ र हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण जारी राखेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई सैन्य कारबाहीमा केही लचिलो बन्न आग्रह गरेका छन्।

फ्रान्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका क्रममा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो कदमले विश्वव्यापी आर्थिक संकट टार्ने दाबी गरे। उनले सम्झौता नभएको भए संसार ठूलो आर्थिक मन्दीमा फस्ने चेतावनी दिए।

यद्यपि, ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता नभएमा अमेरिकाले पुनः इरानमाथि कडा आक्रमण गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

यसैबीच, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पनि बुधबार यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तेहरानले पुष्टि गरेको छ।

तर, इरानका संसदीय सभामुख तथा मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबाफले अमेरिकामाथि आफ्नो अझै पनि अविश्वास रहेको र इरानको ‘औंला ट्रिगरमै रहने’ चेतावनी दिएका छन्। ६० दिनपछि हर्मोज स्ट्रेट भएर जाने जहाजहरूमा शुल्क लगाइने उनले संकेत गरेका छन्।

ट्रम्पको यस निर्णयलाई लिएर अमेरिकामा तीव्र राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर बिल क्यासिडीले यसलाई दशककै सबैभन्दा खराब परराष्ट्र नीति भन्दै आलोचना गरेका छन् भने अर्का सिनेटर टेड क्रुजले इरानलाई अर्बौं डलरको कोष उपलब्ध गराउने कुराको विरोध गरेका छन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूले भने ३०० अर्ब डलरको कोषमा अमेरिकाले एक डलर पनि तिर्नु नपर्ने र इरानको व्यवहार राम्रो भएमा अन्य खाडी मुलुकहरूले त्यहाँ लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उता डेमोक्र्याट सिनेटर जेनी शाहीनले इरानको मिसाइल कार्यक्रम र क्षेत्रीय लडाकु समूहहरूलाई गर्ने सहयोगबारे सम्झौता मौन रहेको भन्दै यसलाई ‘नराम्रो सम्झौता’को संज्ञा दिनुभएको छ। सम्झौताको खबर सार्वजनिक भएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भने केही गिरावट आएको छ।