रास्वपा महाधिवेशन : मधेश प्रदेश र निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाका लागि विशेष मापदण्ड

काठमाडौं : सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा हुने प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिका-१० स्थित गेष्टहाउस चौरमा उद्घाटन समारोहका लागि विशेष संरचना निर्माण भइरहेको छ भने पार्टीले प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।

जर्मन प्रविधिको डोममा उद्घाटन, औद्योगिक केन्द्रमा बन्दसत्र
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका लागि गेष्टहाउस चौरमा जर्मन प्रविधिमा आधारित आल्मुनियम संरचनायुक्त तीनवटा डोम जोडेर करिब तीन हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको विशाल वाटरप्रुफ हल निर्माण भइरहेको छ।

मिडिया स्पेस सोलुसन काठमाडौंले गरिरहेको यस निर्माणमा एलइडी स्क्रिन, पङ्खा, कुलर र मञ्चको विशेष व्यवस्था रहनेछ।

महाधिवेशनको बन्दसत्र भने नजिकै रहेको चितवन उद्योग सङ्घको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन गरिनेछ, जहाँ करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाइएको छ।

आगन्तुकका सवारीसाधनका लागि केन्द्रीय बस टर्मिनल क्षेत्रमा पार्किङ मिलाइएको छ।

मधेश प्रदेश र निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाका लागि विशेष मापदण्ड
प्रदेश अधिवेशन हुन नसकेको मधेस प्रदेश (पर्सा बाहेक) र देशका अन्य स्थानका निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाहरूका लागि रास्वपाको केन्द्रीय संगठन विभागले प्रतिनिधिको विशेष व्यवस्था गरेको छ।

विभागका उपप्रमुख बोध नारायण श्रेष्ठका अनुसार देहाय बमोजिमको मापदण्डका आधारमा महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ।

केन्द्रीय पोर्टलमा अध्यावधिक भएका प्रदेश समिति तथा प्रदेश अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनेछन्। प्रदेश-काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित ३ जना (१ महिला अनिवार्य) सहभागी हुन पाउनेछन्।

अधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न नभएका जिल्लाहरूबाट जिल्ला सभापतिसहित ३ सदस्य प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन्, जसमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ। महिला नभएमा २ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्।

निर्वाचन क्षेत्र खारेज नभएका तर निर्वाचन सम्पन्न नभएका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट संयोजक (१ जना) मात्र उपस्थित हुन पाउनेछन्। खारेज भएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनेछैन।

बारा जिल्लाको हकमा जिल्ला कार्यसमिति विघटन भएकाले हालको अवस्थामा त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व हुनेछैन। तर, पार्टी सचिवालयले विशेष निर्णय गरेमा सोही अनुसार हुने व्यवस्था छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाबाट १ जना (सभापति वा उनले तोकेको समितिको पदाधिकारी/सदस्य) प्रतिनिधि बन्नेछन्। निर्वाचन सम्पन्न नभएका तदर्थ समिति भएका पालिकाहरूबाट भने पालिका सभापति (१ जना) मात्र प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन् र उनको सट्टामा अर्को व्यक्ति पठाउन पाइनेछैन।

यसका साथै, महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म अधिवेशन भएका पालिकाहरूले आफ्नो सदस्यता संख्याका आधारमा थप प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनेछन्।

यस अन्तर्गत २०१ भन्दा बढी सदस्य भएका गाउँ/नगरपालिकाबाट १ जना, ४०१ भन्दा बढी सदस्य भएमा २ जना, ५०१ भन्दा बढी सदस्य भएमा ३ जना र ७०१ भन्दा बढी सदस्य भएको महानगरपालिकाबाट ४ जना प्रतिनिधि छानिनेछन्।

रास्वपाले यस ऐतिहासिक महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका साथै छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गरेको जनाएको छ।