बालेनको शासन सञ्चालनको शैलीप्रति 'पापड' को गम्भीर ध्यानाकर्षण,संविधान अक्षरशः पालन गर्न माग

काठमाडौँ : शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) ले मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक गतिविधिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

पापडमा आबद्ध विभिन्न ६ वटा प्रमुख पेसागत संस्थाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान शासन सञ्चालनको शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमार्फत प्राप्त बहुमतको शासन मात्र नभई संविधानको सर्वोच्चता, शक्तिको सन्तुलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा आधारित प्रणाली भएको कुरा राज्यका अंगहरूलाई स्मरण गराइएको छ।

पापडले सुकुम्बासी बस्ती जबरजस्ती हटाउने कार्य र आमनागरिकको जीविका, रोजगारी तथा सम्मानजनक जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेको बताएको छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने गरी कार्यपालिकाबाट निर्देशित गर्ने चाहना राखिएको र संसद्को प्रभावकारी भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजिएको उसको आरोप छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा आघात पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको पापडले उल्लेख गरेको छ।

ट्रेड युनियनलगायतका अधिकारमुखी संस्थाहरूमाथि राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहार र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै पापडले सरकारलाई नागरिक सर्वोच्चता, मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानको भावनाको सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। 

साथै, संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति, पेसागत संगठन, सञ्चार क्षेत्र, शैक्षिक समुदाय र नागरिक समाजलाई एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले असार ५ गते दिउँसो ४ बजे माइतीघरमा आह्वान गरेको विरोध र्यालीप्रति पापडले पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ। उक्त र्यालीमा सहभागी हुन पापडले सबै पक्षलाई अपिलसमेत गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकुमार जोशी, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवास चन्द्र बरालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्।