७७ वटै जिल्लामा दलित होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले पर्यटनलाई ‘खुसीको खोज र खुसी बेच्ने व्यवसाय’का रूपमा व्याख्या गर्दै यसबाट देशको आम्दानी बढाउन सकिने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले पर्यटनलाई देशको आम्दानी बढाउने बलियो खम्बा र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पौडेलले भने, "पर्यटन भनेको खुसीको खोजमा जाने काम हो। त्यो खुसी बेचेर हामीले पर्यटनबाट आम्दानी गर्ने हो। त्यसैले बजेटले समेटे पनि नसमेटिए पनि सबै सांसदहरूमा खुसीको हासो हास्न अनुरोध गर्छु।"

उनका अनुसार पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रका आफ्नै आन्तरिक कोष रहने भएकाले ती आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको भन्दै बजेटमा छुट्टै रूपमा नसमेटिएको बताए। 

"पशुपति लुम्बिनीको आफ्नै आन्तरिक कोषहरु हुन्छ। उहाँहरुले आफ्नै तरिकाले एलएमबिआइएस् मार्फत आफै विनियोजन गर्छन। त्यसैले यहाँ समेटिएको छैन," उनले भने। 

मन्त्री पौडेलले ७७ वटै जिल्लामा कम्तीमा एक–एक वटा दलित होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए।

"हामीले ७७ वटा जिल्लामा कम्तिका १/१ वटा दलित होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरि बजेट राखेका छौं। अपुग बजेटलाई थप हुने गरि अर्को शिर्षकमा पनि बजेट राखेका छौं", उनले भने, "यसले दलित समुदायको सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्नेछ। उनीहरूको किचन, बाथरुम लगायत पूर्वाधारको प्रवर्धन र गुणस्तर सुधार हुनेछ।" 

त्यसैगरी मन्त्रालयले १० वर्षसम्म सरकारी कार्यक्रमहरू दलित होमस्टेमा बस्ने गरी सञ्चालन गर्न अन्य निकायलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको उनले बताए।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तोकिएका स्थानहरूमा घुम्न जाने १२ कक्षा उत्तीर्ण सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक भ्रमण अनुदानको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए।

उनले भने, "कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तोकिएका स्थानहरु घुम्न जाने १२ कक्षा पढेका बालबालिकाहरुको लागि सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरुको लागि शैक्षिक भ्रमणमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसले सामाजिक अन्तरघुलन गर्ने काम गर्छ।"

यी सबै कार्यक्रमहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकास मात्र नभई नेपाली समाजमा तल्लो वर्गको लाभ र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।