सत्ता बाहिर छँदा युवा जनशक्ति उपयोग गरौँ भनिरहने स्वर्णिम अर्थमन्त्री भए पछि वास्तै गर्न छाडे

अहिले नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत छ । कुनै पनि देशमा यस्तो अवस्था ‘एक जुगमा एक पटक आउँछ’ भने झैँ हो ।  समय बित्दै जाँदा बुढा जनशक्ति बढ्दै जाने युवा घट्दै जाने हुन्छ नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदरले समेत यही सङ्केत गर्छ । बढ्दो युवाको पलायन, अत्याधिक बसाइसराइ सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याएर रोक्न नसके नेपालले विकासको मुखै नदेखी वृद्ध जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नमै धेरै खर्चिनु पर्ने हुन सक्छ । 

OOO

काठमाडौं : स्वर्णिम वाग्ले सत्ता बाहिर रहँदा नेपालको नयाँ जनसांख्यिकीयलाई हेरेर युवा शक्ति धेरै भएकाले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने उपर्युक्त यही समय भएको बताउँथे। नेपाल अहिले धेरै युवा भएको र कम वृद्धवृद्धा भएको देशको सूचीमा छ। उनी यही तथ्यमा टेक्दै अधिकांश सार्वजनिक मञ्चहरूमा यो समय फेरि फर्केर आउन धेरै शताब्दी लाग्ने तर्क गर्थे। 

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार जापान अहिले वृद्धवृद्धाले भरिएको देश बनेको छ। यसको प्रभावले त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति कम भएका छन्। त्यति मात्रै होइन वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षाका कारण राज्यको खर्च पनि बढी छ।

जापानको जे अवस्था छ त्यही अवस्थामा नेपाल पुग्दैन भन्न सकिन्न। किनभने  नेपालको जन्मदर दुई दशकमै आधा भएको छ। युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिएकाले पहाडका गाउँहरू रित्तिएका छन्, गाउँका स्कुलहरूमा विद्यार्थी घटेका छन्। 

प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा धेरै जसो युवाहरू बिदेसिएकाले उनीहरू उत्पादनमा जोडिन नसकेको बताउँछन्।

यसको प्रभावले नेपालको आर्थिक विकासका आधारहरूमा उनीहरूको पूर्ण श्रमको उपयोग हुन नसकेको उनको तर्क छ।

उनले भने, “१५-२० वर्षमा यो युवा जनशक्ति रहँदैन अनि नेपालले आर्थिक विकासमा कोल्टे नै नफेर्न पनि सक्छ।”

नेपाली कांग्रेसमा लामो समय राजनीति गरेका वाग्ले २०७९ को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर सांसद भए। त्यो बेला पनि उनको आर्थिक तर्क कांग्रेसमा रहँदा भन्दा फरक थिएन। जेनजी विद्रोहपछि भएको फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाको बहुमत आएसँगै उनी अर्थमन्त्री भए। तर उनको बजेटमा उनले गर्दै आएको तर्कको प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

वाग्लेले उच्च मध्यमवर्गलाई खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याए पनि नेपालको मूल समस्या  अत्याधिक बसाइँसराइ, युवाको पलायन,रित्तै भएका पहाडी क्षेत्र, बाँझो जमिन, अदक्ष कामदारको स्थितिलाई सुधार्ने कार्यक्रम समेट्न सकेनन्।

प्राध्यापक शर्माका दृष्टिकोणमा वाग्लेको पहिलो बजेटमा युवा जनशक्तिको उपयोग गर्ने रणनीति देखिएको छैन। उनी अर्थमन्त्री भएपछि वाग्ले दम्भी र अहंकारी देखिएको टिप्पणी गर्छन्।

“अहिलेका अर्थमन्त्री अहंकारी, दम्भी देखिनु भयो। उद्योग खोल्न नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना ल्याउनु भएको छैन, बैंकमा पैसा थुप्रेको छ तर त्यसको लगानी बढाउने कुनै उपाय ल्याउनु भएको छैन,” उनले भने, “पहाडका ४० देखि ६० प्रतिशत जमिन बाँझो छ यो उपयोग कसरी गर्ने, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सञ्चिति थुप्री रहेको छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति ल्याउन सकेको देखिएन। त्यसैले त यो महिनामा पनि हजारौं युवाहरू विदेश गए ।"

घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदर 

नेपालमा जनगणना सुरु हुन थालेको सन् १९११ मा हो। त्यतिबेला नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ४० हजार थियो।  सन् १९४१ देखि भने प्रत्येक १० वर्षमा जनसङ्ख्या गणना हुँदै आयो। सन् १९५२-५४ मा नेपालको जनसङ्ख्या ८२ लाख ५७ हजार थियो। सन् १९६१ मा ९४ लाख १३ हजार पुग्यो। नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि बढ्दै गयो। सन् १९६१ मा १.६४ रहेको जनसङ्ख्या वृद्धिदर सन् १९७१ मा २.०५ पुग्यो।  सन् २०२१ मा आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख छ जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने ०.९२ पुगेको छ। 

यस्तो हुनुको कारण के त ? प्राध्यापकद्वय पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदीको निष्कर्ष छ, साक्षरता र शिक्षाको अवस्था सुध्रनु, साथै कामदार विदेश जानु लगायत।

विकास गर्ने उपयुक्त समय

जुनसुकै धनी देशले आर्थिक फड्को मार्दा युवा जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गरेको देखिन्छ। काम गर्न सक्ने जनशक्ति १५ देखि ६४ उमेर समूहलाई मानिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा अहिले यही उमेर समूहको जनशक्ति अन्य उमेर समूह भन्दा धेरै छ। यो भनेको काम गर्ने जनशक्ति धेरै र त्यो काम गर्ने जनशक्तिसँग आश्रित बालबालिका र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या थोरै हुनु हो। 

प्राध्यापक शर्मा अहिले यो जनशक्ति उपयोग गरेर नेपालले कोल्टो नफेरे अवस्था जस्ताको तस्तै रहने  चुनौती रहेको बताउँछन्। र, तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ। 

सन् १९९१ मा ०-४ वर्ष सम्मका बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्याको १४.७ प्रतिशत थिए। सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो उमेर समूहको बालबालिकाको सङ्ख्या ८.४ प्रतिशत मात्रै छ। त्यस्तै सन् १९९१ मा ६५ माथिका जनसङ्ख्या ३.५ प्रतिशत थियो भने अहिले ६.९ प्रतिशत देखिन्छ। अर्थात् तन्नेरी हुने जनशक्ति घट्दै छन् र बुढ्यौली जनशक्ति बढ्दै छन्। उमेर समूहमा आउने यस्तो परिवर्तनले राज्यको श्रमशक्तीमा ठूलो असर पार्छ। 

किनकि तन्नेरी जनशक्ति बढ्नु भनेको राज्यको लागि श्रम शक्ति तय हुनु हो भने वृद्ध जनशक्ति बढ्नु भनेको राज्यको व्यय भार बढ्नु हो। 

युवा शक्ति नै वैदेशिक रोजगारीमा 

सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालबाट विदेश गएका जनशक्तिहरूको सङ्ख्या २१ लाख ९० हजार ५ सय ८२ थियो। कामका लागि विदेश जानेको संख्या अत्याधिक धेरै थियो। १४ लाख ५० हजार ५ सय ३८ जना कामको लागि जाँदा २ लाख ९ हजार ३ सय ७७ नेपाली अध्ययन या तालिमका लागि गएका थिए।

व्यापार व्यवसाय काम र अन्यमा आश्रित समूह समेत विदेश गएका देखिन्छन्। नेपालीहरू परम्परागत श्रम बजार भारतमै सबैभन्दा धेरै जाने गरेका छन्। त्यसपछि पश्चिम एसियाका देशहरूमा जाने गरेका छन्। तेस्रोमा दक्षिणपूर्वी एसियामा जान्छन् भने अमेरिका तथा युरोपियन देशहरूमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ।

तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निकालेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा धेरै जाने २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका छन्। आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्तिको यही उमेर समूहका ४६ प्रतिशत थिए। दोस्रोमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन्। कुल विदेश गएकाहरूमध्ये यो उमेर समूहका ३०.९ प्रतिशत छन्। 

“अहिले विदेशबाट आएको रेमिटेन्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशत धानेको देखिन्छ। यसले तत्कालका आवश्यकता त पूरा गर्छन् तर दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधार तय गर्दैनन्,” योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका शर्माले भने, “यसरी त नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनै नसक्ने भयो ।” 

प्राध्यापकद्वय पीताम्बर शर्मा र भीम प्रसाद सुवेदीको किताब ‘नेपालको सामाजिक जनसाङ्ख्यिक’ अनुसार जनसाङ्ख्यिकी लाभ भनेको उमेर संरचनामा आएका परिवर्तनले गर्दा सिर्जना हुने आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई बुझिन्छ।

 जन्म र मृत्यु दुवै दर न्यून भई काम गर्न सक्ने उमेर समूह १५-६४ वर्ष उमेरका मानिसहरू अन्य काम गर्न नसक्ने मानिसको तुलनामा धेरै हुन्छन्। यो समूहलाई रोजगारी सिर्जना गरिदिएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुन जान्छ। जसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा अझ बढी लगानी गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ। 

यो अवस्थामा बचत पनि बढ्छ, वस्तुहरूको माग पनि बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ। तर यो जनसाङ्ख्यिक लाभ सधैँ रहँदैन। यो सकिएपछि बुढ्यौली जनसङ्ख्याको हेरचाहको चुनौती बढ्छ।

वाग्लेको बरालिएको बजेट 

अहिलेका सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीहरू  ३० देखि ५१ वर्ष समूहका छन्। तर उनीहरूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनि अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेट ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्ने जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन सकेको छैन।

राज्यले बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई न्यूनतम् ब्याजदरमा ठूला व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिलाएर उद्योगदेखि  पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउन प्रोत्साहित गर्न सक्छ। रोजगार सिर्जना गर्न सक्थ्यो। यसमा पनि अर्थमन्त्री वाग्ले चुकेको देखिन्छ। 

श्रम शक्तिलाई सुरक्षित विदेश पठाउने योजना राखेको सरकारले युवा श्रम शक्तिलाई नेपालमै रोजगारका लागि आधार तय गर्न सक्थ्यो तर यसमा पनि काम गरेको देखिएन। वैदेशिक रोजगारमा जानु मात्रै समस्या हैन, हिमाल र पहाडबाट ठूलो सङ्ख्यामा बर्सेनि आन्तरिक बसाइँसराइ हुने गरेको छ। यसको प्रभावले पहाडका ४०-६० प्रतिशत जमिनहरू बाँझो हुन थालेका छन्। तर यो समस्या समाधान गर्न बजेटमा कुनै निश्चित कार्यक्रम नै छैन।

त्यसैले वाग्ले सत्ता बाहिर रहँदा जनसङ्ख्याको अनुपात र क्षेत्र अनि जनसाङ्ख्यिक लाभबारे जे तर्क गर्थे आफ्नो नेतृत्वमा बजेट ल्याउँदा त्यसैमा चुके। अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यार्थी नभएर बन्द भएको विद्यालय, वृद्धवृद्धा मात्रै रहेका अनि रित्तिएका पहाडका बस्ती, बाँझा खेत र रित्ता स्वास्थ्य चौकीको भविष्यबारे कुनै आकलनै गरेनन्। अर्थात् प्रश्न उठाउने र जवाफ दिने भूमिकामा वाग्लेको चरित्रमा आकाश र जमिन झैँ फरक देखियो। वाग्ले प्रवचनहरूमा सैद्धान्तिक देखिन्थे तर बजेट बनाउँदा उडन्ते देखिए।