बैंक बिना नै सिधै ऋण लिन-दिन पाइने, पीटुपी लेन्डिङलाई कानुनी मान्यता दिँदै सरकार

काठमाडौं : बैंक वा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थताबिना सिधै सर्वसाधारण  र लगानीकर्ताबीच सिधा कर्जा लेनदेने गर्न पाइने पियर-टु-पियर (पीटुपी) लेन्डिङ प्रणालीलाई कानुनी वैधता दिन सरकारले तयारी अघि बढाएको छ।

अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्र बैंकमार्फत यस्तो व्यवस्था अघि बढाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माणका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए। क्याबिनेट उपसमितिमा छलफल गरेर कानुनी भाषा टुंग्याइएको र उक्त विषय संसदीय समितिमा ल्याउने तयारी भएको अर्थमन्त्रीले बताए।

उनले भने, "पियर–टु–पियर लेन्डिङ भन्ने एउटा नयाँ विधि हामी लिएर आउँदैछौं, राष्ट्र बैंकमार्फत। त्यसलाई कानुनी वैधता दिने भाषा छुटेको हो कि भनेर हामीले क्याबिनेट सबकमिटीमा छलफल गरेर लगभग टुंग्याएका छौं। भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयकमा कम्तीमा एउटा बुँदा भए पनि समेट्न सुझाव दिएको छु, जुन यही समितिमा आउँछ। पियर–टु–पियर लेन्डिङलाई यही वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।"

नेपालमा यस्तो प्रविधि भित्र्याउन ढिलाइ भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक सचेतताका साथ कानुनी आधार तयार गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारे।

यसैगरी बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीको वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पुराना १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विधेयक समितिमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित करिब २७ वटा नयाँ ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बजेटमा उल्लेख गरिएका ४३१ वटा कार्यान्वयनयोग्य बुँदा अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको उनले बताए। यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको जानकारी दिए।