७ अर्ब ६५ करोडको राहदानी ठेक्का स्वीकृतमा अख्तियारको प्रवेश, छानबिन गर्न विभागका महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी नियन्त्रणमा

काठमाडौँ : ७ अर्ब ६५ करोडको राहदानी ठेक्कामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

मंगलबार धनगढीबाट काठमाडौँ ओर्लने क्रममा विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएका महानिर्देशक अर्याल र लगत्तै पक्राउ परेका निर्देशक केसीलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको थियो।

पक्राउबारे अख्तियारले औपचारिक रूपमा केही जानकारी दिएको छैन। तर विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि चार दिनको न्यायिक हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

यो पक्राउ विभागले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि आह्वान गरेको करिब १० अर्बको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र र त्यसमा भएको अनियमितताको आशङ्कासँग जोडिएको छ। विभागले दुई फरक प्याकेजमा कुल ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दुईवटा जर्मन कम्पनीहरूलाई दिने गरी आशय पत्र जारी गरेको थियो।

विगत साढे चार वर्षदेखि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले नेपालको राहदानी छाप्दै आएको थियो। अघिल्लो सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले ठेक्का सकिएपछि सफ्टवेयरको सोर्सकोड नेपाल सरकारलाई सित्तैमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ट सर्त थियो। तर, महानिर्देशक अर्याल र विभागले उक्त सोर्सकोड फिर्ता लिनुको साटो पुनः नयाँ सफ्टवेयर र सोर्सकोड खरिद गर्ने भन्दै करिब २ अर्ब थप खर्च हुने गरी टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

विभागले मंसिर १३ मा टेन्डर आह्वान गर्दा दुईवटा अलग-अलग प्याकेज देखाए पनि भित्र भने 'डिस्काउन्ट र काउन्टर डिस्काउन्ट' को विशेष सर्त राखेको थियो। फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिले नै सोर्सकोड तयारी अवस्थामा रहेकाले उसको लागत कम पर्ने र नयाँ कम्पनीले २ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुँदा समान प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै अन्य विडरहरू र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत यसमा संशोधनको माग गरेका थिए।

उकेराले यसबारे खुलासा गरेपछि विभागले खरिद मापदण्ड सुधार गरेको थियो। पछि विभागले जर्मन कम्पनीद्वय म्युहल बाउर र भेरिडोसलाई ठेक्काका लागि छनोट गर्यो। जर्मन कम्पनीहरूको संयुक्त कबोल अङ्क (७ अर्ब ६५ करोड) फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको प्रस्ताव (७ अर्ब ८९ करोड) भन्दा २४ करोड सस्तो परेको विभागले दाबी गर्दै आएको थियो।

प्याकेज १ मा रहेको विवरण सङ्कलन/प्रिइन्रोल्मेन्टको काम जर्मन कम्पनी म्युहल बाउरले १ अर्ब ५५ करोडमा पायो। प्याकेज २ को बुकलेट र छपाइको ठेक्का भेरिडोसले ६ अर्ब १० करोडमा पाएको थियो। आइडिमियाले ठेक्का प्रक्रियाबारे आशंका जनाउँदै कानुनी प्रक्रियामा समेत गएको थियो। यो ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा समेत शंकाको दायरामा तानिएकी थिइन्।