अमेरिका-इरान समझदारीले जगायो शान्तिको आशा, तर पेचिला मुद्दामा अझै फरक मत

एजेन्सी : अमेरिका र इरानबीच पछिल्ला तीन महिनादेखि जारी तनाव तथा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको समझदारीमा डिजिटल हस्ताक्षर भएपछि दुवै पक्षले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलता भएको बताएका छन्। 

सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नभएकाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा दुवै पक्षका धारणा अझै फरक देखिएका छन्। इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले राज्य सञ्चारमाध्यममार्फत सम्बोधन गर्दै इरानले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सफल भएको दाबी गरे। 

त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त सम्झौताले मध्यपूर्वमा स्थिरता कायम गर्न तथा विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

दुवै पक्षले स्ट्रेट अफ हर्मुज सञ्चालनमा ल्याउने तथा सैन्य गतिविधि रोक्ने सहमति भएको बताएका छन्। तर जहाज आवागमनसम्बन्धी शुल्कका विषयमा स्पष्ट सहमति सार्वजनिक भएको छैन।

अमेरिकी पक्षले जलमार्ग निःशुल्क रहने जनाएको छ भने इरानी सञ्चारमाध्यमले निश्चित अवधिपछि सुरक्षा तथा अन्य सेवाबापत शुल्क लाग्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। युद्धविरामको घोषणा भए पनि दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाको उपस्थितिबारे दुवै पक्षको धारणा फरक देखिएको छ।

इरानले लेबनानमा स्थायी शान्ति स्थापना सम्झौताको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको जनाएको छ। तर अमेरिकी अधिकारीले इजरायली सेनाको फिर्ती सम्झौताको अनिवार्य सर्त नभएको बताएका छन्।

यसैगरी दुवै पक्षले इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वीकार गरेका छन्। तथापि, उच्चस्तरमा संवर्धित युरेनियमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

इरानले युरेनियमको व्यवस्थापन आफ्नै भूमिमा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने अमेरिकी पक्षले यस विषयमा थप प्राविधिक छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

इरानी पक्षले रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा हुने तथा पुनः निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। तर अमेरिकी पक्षले कुनै पनि आर्थिक सुविधा इरानले आफ्ना दायित्व पूरा गरेपछि मात्र उपलब्ध गराइने स्पष्ट पारेको छ।

सम्झौतापछि आगामी ६० दिनसम्म प्राविधिक तथा विस्तृत वार्ता सञ्चालन हुने जनाइएको छ। विश्लेषकका अनुसार यस समझदारीले तत्काल तनाव कम गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वका लागि अझै विस्तृत संवाद, स्पष्ट कार्यान्वयन योजना तथा आपसी विश्वास आवश्यक रहने देखिन्छ।